शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाळासाहेब थोरातांच्या हाती राज्याचे अधिकार द्यायला हवे; शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
2
IND vs SA 3rd T20: टीम इंडियाने पुन्हा केली तीच 'आयडिया'! तिलकने खेळ थांबवला अन् आफ्रिकेचा 'गेम' झाला!!
3
इस्रायलचा बेरूतमध्ये मोठा हवाई हल्ला, अनेक इमारतींचे नुकसान, सात मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
4
'शक्तिमान'साठी मुकेश खन्नांनी रणवीर सिंहला केला होता विरोध; म्हणाले, "तो दोन तास..."
5
घसरणीच्या सत्रांनंतर अखेर शेअर बाजारात तेजी, सेन्सेक्स-निफ्टी वधारला; मिडकॅप-स्मॉलकॅप मध्ये खरेदी
6
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
7
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे निधन
8
...तर त्यांच्या कानाखाली फटाके वाजवा, भाषण करताना राज ठाकरे संतापले, कारण काय?
9
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
10
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
11
भाजपकडून माझा बुथ, सर्वात मजबूत अभियान, नरेंद्र मोदी साधणार महाराष्ट्रातील १ लाख बुथ प्रमुखांशी संवाद
12
विशेष लेख: न्या. चंद्रचूड मानवी हक्क आयोगाचे नवे अध्यक्ष?
13
कोण आहेत कॅनडातील सर्वात श्रीमंत भारतीय, ज्यांना जगही म्हणतं कॅनडियन वॉरन बफे; पद्मश्रीनंही झालाय सन्मान
14
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
15
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
16
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
17
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
18
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
19
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
20
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी

कॉलेजियममध्ये ‘असहमती’च्या तरतुदीचा समावेश

By admin | Published: January 04, 2016 2:52 AM

कोणत्याही न्यायाधीशाची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीबाबत कॉलेजियममधील एखादा सदस्य नाराजी व्यक्त करीत असेल, तर त्याने निश्चितच ती बाब कार्यपालिकेला कळवायला हवी,

नवी दिल्ली : कोणत्याही न्यायाधीशाची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीबाबत कॉलेजियममधील एखादा सदस्य नाराजी व्यक्त करीत असेल, तर त्याने निश्चितच ती बाब कार्यपालिकेला कळवायला हवी, असे सरकारला वाटत असून संबंधित नियुक्ती प्रक्रियेच्या मसुद्याला (एमओपी) अंतिम आकार देताना तशा तरतुदीचा समावेश केला जाऊ शकतो.सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक बनविण्याबाबत आवाज उठू लागला आहे. सरकारने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी निगडित प्रक्रिया निश्चित करण्याचे काम चालविले असून असहमतीसंबंधी तरतुदीचा समावेश हाही महत्त्वाचा मुद्दा राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत.सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियममधील सदस्य या मसुद्यावर अंतिम निर्णय घेतील. सरकार लवकरच अंतिम मसुदा सरन्यायाधीशांकडे सोपविणार आहेत. कॉलेजियममधील एखाद्या सदस्याने असहमती दर्शविल्यास ती कॉलेजियमच्या शिफारशींसोबत जोडली जावी. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींना त्याबाबत माहिती मिळावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)