लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : विधि आयोग विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून किंवा कमी करून २०२९ पासून लोकसभा निवडणुकांसोबत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सूत्रावर काम करत आहे, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी शुक्रवारी दिली. लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी सरकारने आधीच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे विधि आयोगाने राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या निवडणुकांसाठी सध्याच्या शिफारशींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही समाविष्ट करण्यासही सांगितले जाऊ शकते.मतदारांचा त्रास वाचणार
लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची व्यवस्था केल्यावर, दोन्ही निवडणुकांसाठी मतदान करण्यासाठी मतदारांना मतदान केंद्राला एकदाच भेट द्यावी लागावी, यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे.
एक समान मतदारयादीसाठी यंत्रणासूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक समान मतदारयादी सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा आयोग एक यंत्रणा तयार करत आहे, जेणेकरून खर्च कमी करता येईल आणि मनुष्यबळाचा वापर जवळपास समान कार्यासाठी केला जाऊ शकतो जो सध्या निवडणूक आयोग आणि विविध राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे केला जात आहे. मात्र, काही मुद्यांचे निराकरण होणे बाकी असल्याने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदा आयोगाचा अहवाल तयार नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
त्रिस्तरीय निवडणुका एका वर्षात दोन टप्प्यांत?nत्रिस्तरीय निवडणुका एका वर्षात दोन टप्प्यांत घ्याव्यात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात आणि दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात, अशी शिफारस विधि आयोग करू शकतो. nदेशातील विविध हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन हा एक व्यावहारिक दृष्टिकोन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय होणार?सध्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे मार्ग सुचवण्याचे काम आयोगाचे आहे; पण समितीला लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा घ्याव्यात, याची शिफारस करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.