नवी दिल्ली : पनामा प्रकरणात भारतातील एजंटांना कमिशन दिल्याची चर्चा आहे. बँक नोट प्रिंटिंग करणाऱ्या डी ला रुई या कंपनीने भारतातील एजंटांना १५ टक्के कमिशन दिल्याचे सांगितले जात आहे. दक्षिण-पूर्व इंग्लंडमधील हॅम्पशायर येथे या कंपनीचे कार्यालय आहे. त्यांनी नवी दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांना हे कमिशन देऊ केले. व्यापाऱ्यांनी या बदल्यात भारतातून व्यवसायासाठी त्यांना मदत करायची, असा हा करार होता. या माध्यमातून डी ला रुई या कंपनीने भारतातून असे काही टेंडर मिळविले होते. आणखी नावे आली समोर पनामा प्रकरणात भारतातून आणखी नावे समोर आली आहेत. ब्रिटिश आइसलँडमधील कंपन्यांत ज्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे, अशा उद्योजकांची ही नावे : सतीश के. मोदी (मोदी ग्लोबल इंटरप्रायजेसचे अध्यक्ष), मोतुरी श्रीनिवास प्रसाद (हैदराबादेतील उद्योजक), भावनासी जया कुमार (हैदराबादेतील उद्योजक), भास्कर राव (उद्योजक), प्रीतम बोथरा आणि श्वेता गुप्ता (कोलकात्यातील उद्योजक), भंडारी अशोक रामदयालचंद (अहमदाबादमधील उद्योजक), संजय पोखरीयाल (डेहराडूनमधील उद्योजक), प्रसन्ना व्ही. घोटगे आणि वामन कुमार (कर्नाटकातील व्यावसायिक), प्रदीप कौशिकराय बच (वडोदरातील रहिवासी), राहुल अरुणप्रसाद पटेल (अहमदाबादमधील उद्योजक), जॉर्ज मॅथ्यू (तिरुवअनंतपूरममधील सीए). दरम्यान, यातील अनेकांनी बेकायदेशीर असे काही केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)> कागदपत्रे विदेशातील सर्व्हरद्वारे हॅक झाल्याचा दावा1 पनामा सिटी : विदेशातील सर्व्हरने आमच्या कंपनीला हॅक केले गेले, असे गुंतवणूकदारांना कंपन्यांच्या स्थापनेसाठी सल्ला देणाऱ्या मोसॅक फोन्सेका कंपनीने म्हटले. विदेशातील गुंतवणुकीबाबत ११.५ दशलक्ष कागदपत्रे (पनामा पेपर्स) उघड झाल्यानंतर चर्चेत आलेल्या या कायदा कंपनीच्या संस्थापकांपैकी रॅमोन फोन्सेका यांनी कंपनीने पनामाच्या सरकारी वकिलांकडे गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्रार दिल्याचे सांगितले.2 फोन्सेका म्हणाले, ‘यासंदर्भात ज्या काही बातम्या आल्या त्यात कोणीही आमची कंपनी हॅक झाल्याबद्दल चकार शब्दही बोलत नाही.’ ‘एएफपी’ने दूरध्वनीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फोन्सेका म्हणाले की, ‘आम्ही तक्रार दाखल केली असून विदेशात असलेल्या सर्व्हरद्वारे आमची कंपनी हॅक करण्यात आली, असे तांंत्रिक अहवाल आमच्याकडे आहेत.’ कोणत्या देशातून हॅक करण्यात आले याचे नाव त्यांनी सांगितले नाही.3 आपली संपत्ती जमा करण्यासाठी विदेशात कंपन्या सुरू करण्यासाठी मोसॅक फोन्सेकाची मदत मोठमोठ्या लोकांनी घेतली होती. यासंदर्भातील ११.५ दशलक्ष कागदपत्रे कंपनीच्या कॉम्प्युटर सिस्टीममधून मिळविण्यात आल्याबद्दल फोन्सेका यांनी हळहळ व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘गोपनीयता हा मानवाधिकार नाही हे जगाने आधीच कसे स्वीकारले हे काही आम्हाला समजत नाही.’ पनामा पेपर्स उघड झाल्यामुळे पनामाच्या आर्थिक सेवा देणाऱ्या क्षेत्राला फार वाईट धक्का बसला आहे. गुप्त आर्थिक व्यवहारांसाठी पनामा हे केंद्र बनल्याचा आरोप पनामा सरकारने फेटाळला असून द आॅर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-आॅपरेशन अँड डेव्हलपमेंटला (ओईसीडी) पाठविलेल्या पत्रात आरोप ‘अन्यायकारक आणि भेदभाव’ करणारे असल्याचे म्हटले आहे. पनामाचे उपपरराष्ट्रमंत्री लुईस मिग्युएल हिन्कॅपी यांनी मंगळवारी ओईसीडीचे प्रमुख अँजेल गुरिया यांना हे कठोर भाषेतील पत्र पाठविले.
भारतातील एजंटांना कमिशन?
By admin | Published: April 06, 2016 10:32 PM