नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्याबाबत (यूसीसी) केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय शीख संमेलनादरम्यान शुक्रवारी ११ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
शीख समुदायाचे हक्क आणि प्रथा अबाधित राहाव्यात याची काळजी या माध्यमातून घेतली जाणार आहे, असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. दिल्ली शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे (डीएसजीएमसी) अध्यक्ष हरमित सिंग कालका याबाबत म्हणाले की, यूसीसीचा मसुदा केंद्र सरकारने अद्याप जारी केला नाही. त्यामुळे त्याला समर्थन दिले जाईल, की विरोध होईल, असा कोणताही निष्कर्ष काढू नये.
रकाबगंज गुरुद्वारा येथे झालेल्या शीख संमेलनानंतर कालका यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, यूसीसीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी ११ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शीख समुदायाच्या अधिकारांमध्ये आणि त्यांच्या धार्मिक पद्धतींमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. कालका म्हणाले की, या संमेलनात माजी न्यायाधीश आणि १३ राज्यांतील अधिकारी, शीख समुदायाचे लोक सहभागी झाले होते. या कायद्याबात शीख समाजातील मान्यवरांचीही सखोल चर्चा केली जाणार आहे.