अहमदाबाद : समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने शनिवारी घेतला आहे. गुजरात सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची व त्यामुळे या मंत्रिमंडळाची ही कदाचित शेवटची बैठक ठरण्याची शक्यता आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी एक समिती स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. या समितीत आणखी तीन ते चार सदस्य असतील. ही माहिती गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी पत्रकारांना दिली. (वृत्तसंस्था)
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसारच घेतला निर्णय : हर्ष संघवी
गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी अपेक्षा राज्यघटनेतील कलम ४४च्या चौथ्या भागात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसारच गुजरात सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात समिती नेमण्याचा ऐतिहासिक निर्णय गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी घेतला आहे. समान नागरी कायदा लागू व्हावा, ही भाजप कार्यकर्ते तसेच जनतेचीही इच्छा आहे, असेही संघवी यांनी सांगितले.