हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात सांप्रदायिक दंगलीच्या खटल्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण अवघे १.२७ टक्के असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशभरातील या प्रकरणातील दोषसिद्धीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी ५.७० टक्क्यांपेक्षाही महाराष्ट्रातील प्रमाण खूपच कमी आहे. अधिकृत सूत्रांकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांनी सांप्रदायिक दंगलीप्रकरणी १७२४४ व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्रे दाखल केली होती; परंतु, त्यापैकी ९८४ व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले असून दोषसिद्धीचे प्रमाण ५.७० टक्के आहे.
महाराष्ट्रात २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांत सांप्रदायिक दंगलीप्रकरणी २५११ जणांविरुद्ध आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती. यापैकी फक्त ३२ लोकांनाच दोषसिद्ध ठरविण्यात यश आले. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सांप्रदायिक दंगलीप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या ७८० पैकी एकालाही दोषसिद्ध ठरविण्यात आले नाही. २०१८ आणि २०२० मध्येही सांप्रदायिक दंगलीचे सर्व आरोपी सुटले. २०१७ आणि २०१९ मध्येच बोटावर मोजण्याइतपत आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले.
हरियाणा आणि बिहारमधील सांप्रदायिक दंगल प्रकरणातील दोषसिद्धीचे प्रमाणही निराशाजनक आहे. २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांत दोन्ही राज्यांत अनुक्रमे १९ आणि ८४ व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. तथापि, उत्तर प्रदेशातील स्थिती चांगली दिसते. गेल्या पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशात सांप्रदायिक दंगलीच्या गुन्ह्याप्रकरणी ७०७ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आली होती; पैकी १२२ जणांना दोषी ठरविण्यात आले असून उत्तर प्रदेशात गेल्या पाच वर्षांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण १७.२५ टक्के आहे. २०२० मध्ये उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पंजाब आणि तेलंगणसह १९ राज्यांत एकही सांप्रदायिक दंगल घडली नाही.
कोणत्या राज्यात किती दंगलीहरियाणा, बिहार आणि महाराष्ट्रात २०२० मध्ये सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगली घडल्या, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात २०१८, २०१९ आणि २०२० या तीन वर्षांत एकही सांप्रदायिक दंगल घडली नाही. गेल्या पाच वर्षांत बिहारमध्ये ७२१, महाराष्ट्रात २९५ आणि हरियाणात ४१२ सांप्रदायिक दंगलीच्या घटना घडल्या.