हरीश गुप्तानवी दिल्ली : थकीत कर्जाच्या (आऊटस्टँडिंड लायबिलिटीज) बाबतीत महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असले तरी सकळ राज्य राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तुलनेत मात्र सर्वाधिक कमी कर्ज असलेले राज्य आहे.
३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत जीएसडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कमी १७.१ टक्के कर्ज आहे. जम्मू-काश्मीवर सर्वाधिक ४८.८ टक्के कर्ज आहे. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझाेराम यांसह सर्व इशान्येकडील राज्ये कर्ज मर्यादेच्या उंबरठ्यावर आहेत.
उत्तर प्रदेशवर सर्वाधिक ५.४९ लाख कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज असून, जीएसडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण ३२.६ टक्के आहे. ४.८० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासह महाराष्ट्र दुसऱ्या, तर ४.६२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासह तामिळनाडू तिसऱ्या स्थानी आहे. तामिळनाडूच्या कर्जाचे जीएसडीपीच्या तुलनेतील प्रमाण २५.७ टक्के आहे.
दिल्लीवरील थकीत कर्जाचा बोजा अवघा ३,६३१ कोटी रुपये आहे. गोव्यावरील कर्ज बोजा २२,६४६ कोटी रुपये आहे. त्याचे जीएसडीपीच्या तुलनेतील थकीत कर्ज मात्र ३०.३ टक्के आहे. सर्व राज्यांनी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) लागू केलेले असल्यामुळे त्यांना जीएसडीपीविषयक निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.