शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
2
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
3
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
4
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
5
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
6
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
7
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
8
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
9
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
10
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
11
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
12
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
13
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
14
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
15
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
16
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
17
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
18
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
19
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
20
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट

नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Published: July 06, 2017 3:54 PM

नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.
 
आणखी वाचा -
देशभरातील शेतकरी नेते ‘बुढा’ गावात
कर्जमाफीस २६ हजार ७२७ शेतकरी अपात्र
मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 
 
न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.
 
तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 
 
केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".