शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत राडा! ठाकरे-शिंदे गटाचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले, मध्यरात्री वातावरण तापलं!
2
माझ्याकडे महाराष्ट्राचे सत्यात उतरणारे स्वप्न, माझा कम्फर्ट भाजपसोबत; राज ठाकरेंनी मांडली रोखठोक भूमिका
3
आजचे राशीभविष्य - १३ नोव्हेंबर २०२४, लाभदायी दिवस, नोकरीत यश मिळेल, घरातील वातावरण सुखद राहील
4
झारखंडमध्ये आज मतदान,  १० राज्यांत होणार पोटनिवडणूक
5
मराठा समाजाची कांड्यांवर मोजण्याइतकी आहेत मतं; भाजपच्या बबनराव लोणीकरांचे वादग्रस्त वक्तव्य
6
आजचा अग्रलेख: भुजबळ ‘सीएम’ का झाले नाहीत?
7
शिवाजी पार्कवर उद्धवसेना, मनसेची सभा होणार?; नगरविकास खात्याच्या निर्णयाकडे लक्ष
8
जगातले दुश्मन एकत्र येतात तर आम्ही एकत्र येण्यावर चर्चा तर हवी; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत राज ठाकरेंचं वक्तव्य
9
भाजपच्या बंडखोर उमेदवाराचा शिंदेसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा
10
उठा उठा थंडी आली, स्वेटर घालायची वेळ झाली; मुंबई २० अंशांवर, राज्यात थंडीचा कडाका होतोय सुरू!
11
२० वर्षांत मतदार नेमके कुणाकडे गेले? २००४ ते २०१९ मध्ये काय घडलं?; जाणून घ्या आकडेवारी
12
२ हजारांहून अधिक मतदार सध्या कामानिमित्त परदेशात
13
मतदान केंद्रांवर ‘सबकुछ महिला’: मतदान वाढणार?; राज्यात ४२६ केंद्रांवर महिला अधिकारी, कर्मचारी सज्ज
14
महागडी फी भरून शाळेत काय मिळते? - निराशा!
15
दिव्यांग, ज्येष्ठांना मतदानाला आणण्यासाठी विशेष सोय; सक्षम ॲपवर नाव नोंदवण्याचे आवाहन
16
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
17
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
19
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
20
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस

नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Published: July 06, 2017 3:54 PM

नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.
 
आणखी वाचा -
देशभरातील शेतकरी नेते ‘बुढा’ गावात
कर्जमाफीस २६ हजार ७२७ शेतकरी अपात्र
मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 
 
न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.
 
तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 
 
केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".