- खासदार विजय दर्डा
नवी दिल्ली : ‘रेल्वेमंत्र्यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प नव्या स्वरूपातील व्हिजन डॉक्युमेंटच आहे. यात जाहीर केलेल्या संकल्पना आकर्षक आहेत, पण त्या प्रत्यक्षात साकार कधी होणार, याचे कालबद्ध वेळापत्रक नाही. मुंबई महानगरात एलिव्हेटेड रेल मार्ग निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्याबरोबर, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या जुन्या मागण्यांकडे रेल्वेमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा होती,’ अशी प्रतिक्रिया खासदार विजय दर्डा यांनी व्यक्त केली आहे. रेल्वे राज्य सरकारांच्या भागीदारीतून अनेक प्रकल्पांना गती देऊ इच्छिते. राज्यातील रेल्वेचे अग्रक्रम राज्य सरकारांनी ठरवावेत, त्यासाठी रेल्वे अर्थसाह्य करेल, असे पूर्वीच घोषित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानुसार महाराष्ट्राला आजपर्यंत निधी मिळालेला नाही, असे खा. दर्डा यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या अग्रक्रमात वर्धा-यवतमाळ-नांदेड-लोहा हा मार्ग पूर्ण करणे आणि गडचिरोली, चंद्रपूर या नक्षलग्रस्त भागाला न्याय देणे, या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. या मागण्या कधी पूर्ण होणार, असा सवाल त्यांनी केला.रेल्वेने यंदा भाडेवाढ केली नाही, यात आश्चर्य कसले? डिझेल स्वस्त झाल्याचा तो परिणाम आहे, हे खा. दर्डा यांनी निदर्शनास आणले. ते म्हणाले की, ‘रेल्वे स्थानकांवरील कुलींचे कल्याण व्हावे, यासाठीही योजना नाही. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी काही गोष्टींचा उल्लेख आहे, पण तो पुरेसा नाही.’ (विशेष प्रतिनिधी)विदर्भाच्या मागण्याविदर्भाच्या काही गरजा पूर्ण करण्याची मागणी खा. दर्डा यांनी केली. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड-लोहा मार्गावर नवी गाडी हवी, ईशान्य भारतात जसे रेल्वेचे जाळे तयार होत आहे, त्याचप्रमाणे गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त भागालाही न्याय मिळायला हवा आणि नागपूर रेल्वे स्थानकात प्रचंड गर्दी झाल्याने, यवतमाळ हे फ्रेट कॉरीडॉरचे नवे जंक्शन झाले पाहिजे, या मागण्यांचा उल्लेख खा. विजय दर्डा यांनी केला.