राहुल गांधींचे ट्विटर लाॅक केल्यावरून काॅंग्रेस संतप्त; माेदी सरकारने दबाव टाकल्याचा आराेप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 9, 2021 06:30 AM2021-08-09T06:30:05+5:302021-08-09T06:31:28+5:30
सरकारने पाेलीसांमार्फत ट्विटरवर दबाव टाकून राहुल गांधींचे खाते लाॅक केल्याचा आराेप काॅंग्रेसने केला. त्यानंतर काॅंग्रेसने हेच फाेटाे पाेस्ट करून ट्विटरला आमचेही खाते लाॅक करण्याचे आव्हान दिले आहे.
- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : दिल्लीत बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबीयांसाेबतचे छायाचित्र पाेस्ट केल्यानंतर ट्विटरने काॅंग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांचे खाते लाॅक केले हाेते. त्यानंतर संतप्त झालेल्या काॅंग्रेसने माेदी सरकारवर कडाडून हल्ला चढविला. सरकारने पाेलीसांमार्फत ट्विटरवर दबाव टाकून राहुल गांधींचे खाते लाॅक केल्याचा आराेप काॅंग्रेसने केला. त्यानंतर काॅंग्रेसने हेच फाेटाे पाेस्ट करून ट्विटरला आमचेही खाते लाॅक करण्याचे आव्हान दिले आहे.
दिल्लीत एका नउ वर्षीय दलित मुलीची बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली हाेती. या मुलीच्या कुटुंबियांची राहुल गांधी यांनी भेट घेतली हाेती. या भेटीचे छायाचित्र त्यांनी ट्वीटरवर पाेस्ट केले हाेते. यावरुन ट्वीटरने राहुल गांधी यांचे खाते तात्पुरते लाॅक केले. त्यानंतर काॅंग्रेसने ट्वीटरला आव्हान दिले. सत्य समाेर आणण्यापासून काेणी आम्हाला थांबवू शकत नाही, असे ट्वीट काॅंग्रेसने केले. यासाेबत ‘मै भी राहूल’ असा हॅशटॅगही दिला आहे. काॅंग्रेसने या ट्वीटसाेबतच या भेटीचे छायाचित्रही पाेस्ट केले. पक्षाच्या प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांनी सांगितले, की दलितांना न्याय मिळवून देणे गुन्हा असेल तर हा गुन्हा राहुल गांधी आणि काॅंग्रेस वारंवार करतील.
दररोज होतात ८७ बलात्कार
काॅंग्रेसने राष्ट्रीय गुन्हेगारीची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार २०१९ मध्ये ३२०३३ बलात्कराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. म्हणजेच माेदी सरकारच्या कार्यकाळात दरराेज बलात्काराच्या ८७ घटना घडत असून १५ टक्के बलात्कार हे लहान मुलींवर हाेत असल्याचे काॅंग्रेसने सांगितले.
राहुल गांधी यांनी शनिवारी पीडितेच्या कुटुंबीयांसाेबत भेट घेतली हाेती. यावर काही जणांनी आक्षेप घेतला हाेता. पाेक्साे आणि बाल लैंगिक अत्याचारविराेधी कायद्यानुसार काेणत्याही पीडितांच्या कुटुंबियांसाेबत फाेटाे शेअर करण्यास प्रतिबंध आहे.
त्यामुळे राहुल गांधींवर कारवाई करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.