Jammu And Kashmir : ...म्हणून काँग्रेसचा 'बीडीसी' निवडणुकीवर बहिष्कार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 9, 2019 05:51 PM2019-10-09T17:51:37+5:302019-10-09T18:00:25+5:30
काँग्रेसने 'ब्लॉक डेव्हलपमेंट काउंसिल' (बीडीसी)च्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Jammu And Kashmir : ...म्हणून काँग्रेसचा 'बीडीसी' निवडणुकीवर बहिष्कार
नवी दिल्ली - केंद्र सरकराने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून काही नेत्यांना नजरकैद केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांच्या सुटकेसाठी आता काँग्रेसने 'ब्लॉक डेव्हलपमेंट काउंसिल' (बीडीसी)च्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीने याआधी बीडीसी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता काँग्रेसने देखील स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेले असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रमुख गुलाम अहमद मीर यांनी बुधवारी (9 ऑक्टोबर) याबाबत माहिती दिली आहे. 'स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध केलेले असताना निवडणूक कशी घेतली जाऊ शकते. बीडीसी निवडणुकीची घोषणा करण्याअगोदरच निवडणूक आयोगाने स्थानिक राजकीय पक्षांशी चर्चा करायला हवी होती. जर सरकारने स्थानिक नेत्यांची मुक्तता केली असती तर आम्ही देखील निवडणुकीत सहभागी झालो असतो. मात्र आता आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत आहोत' असं गुलाम अहमद मीर यांनी म्हटलं आहे.
Ghulam Ahmad Mir, Congress: We've come to realise that these elections (Block Development Council elections) are being held to facilitate only one party - ruling party. Our leaders are under detention. We have no other option but to announce that we are boycotting the election. https://t.co/CRipmCudqbpic.twitter.com/SLhW5mbrlZ
— ANI (@ANI) October 9, 2019
जम्मू-काश्मीरमध्ये 24 ऑक्टोबर रोजी बीडीसीची निवडणूक होणार आहे. मोदी सरकार पक्षाला फायदा व्हावा यासाठीच बीडीसी निवडणूक घेत आहे. आमचे स्थानिक नेते नजरकैदेत आहेत. त्यामुळे आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत आहोत असं मीर यांनी म्हटलं आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची लवकरच सुटका केली जाणार असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी दिली होती. तसेच ते त्यांची राजकीय कामे सुरू करू शकतील असं म्हटलं होतं.
राम माधव यांनी 'राज्यपाल राजवट उठवल्यानंतर विधिमंडळ सूत्रे हाती घेईल. त्यानंतर अनुसूचित जाती आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोग यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. कलम 370 हा सत्तर वर्षांपासूनचा कर्करोग होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो दूर केला आहे. गेली अनेक वर्षे कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत नसलेला हा भाग आता शांत असून दोनशे नेते नजरकैदेत आहेत. हजारो लोकांना अटक केल्याचा प्रचार खरा नाही. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी दोनशे लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात काही गैर नाही. त्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत नाही' असं म्हटलं होतं. तसेच 'पंचतारांकित हॉटेलमध्ये टीव्ही, पुस्तके, इतर सर्व सुविधा देत या नेत्यांची सोय करण्यात आली आहे. ती तात्पुरती व्यवस्था आहे. दोनशे लोक स्थानबद्ध असल्याने काश्मीरमध्ये शांतता आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करणे किती महत्त्वाचे होते हे यातून लक्षात येते. त्यांना कायम कैदेत ठेवण्यात येणार नाही तर सोडून देण्यात येईल' असंही राम माधव यांनी म्हटलं होतं.
