रंजन गोगोईंच्या राज्यसभेतील नियुक्तीवर काँग्रेसची टीका

गोगोई यांची नियुक्ती करण्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे दिवंगत कायदामंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेला सल्ला विचारात घेतला होता का?

नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेत नियुक्तीची शिफारस केल्याबद्दल काँग्रेसने मंगळवारी सरकारवर टीका केली.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी टिष्ट्वटरवर विचारले की, गोगोई यांची नियुक्ती करण्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे दिवंगत कायदामंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेला सल्ला विचारात घेतला होता का? मोदी यांनी त्यांचेच सहकारी व कायदा, अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांचा सल्ला रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याच्या आधी विचारात घेतला होता का? न्यायमूर्ती लोकूर यांनी ते खूपच योग्य पद्धतीने थोडक्यात सांगितले आहे : ‘‘शेवटचा बुरुज ढासळला आहे का?’’

काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनीही म्हटले की, ‘‘याबाबत (गोगोर्इंची शिफारस) मोदी अरुण जेटली यांचा सल्ला मानू शकले असते.
अरुण जेटली यांनी न्यायमूर्तींना लवादाचे प्रमुख म्हणून काम करण्याची जबाबदारी देण्यास ठराविक काळ मध्ये जाऊ दिला पाहिजे, असे मत २०१२ मध्ये व्यक्त केले होते. हे त्यांचे भाष्य सिंघवी यांनी सांगितले.

‘‘मोदीजी, अमित शहाजी हमारी नही तो अरुण जेटली की तो सून लिजिए. सेवानिवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना काही देण्याबाबत ते काही बोलले नव्हते का की त्यांनी काही लिहिले नव्हते? तुम्हाला काही आठवतेय,’’ असे सिंघवी जेटली यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख करून म्हणाले. न्यायालयांचे कामकाज हे विश्वासावर चालते. आज त्यावरच हल्ला होत आहे, असे ते म्हणाले.

गोगोई म्हणतात, मी योग्य वेळी बोलेन
गुवाहाटी येथे बोलताना न्या. गोगोई म्हणाले की, राज्यसभा सदस्यत्वाची आधी मला शपथ घेऊ द्या, मग मी यावर सविस्तर बोलेन.
ते म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीसाठी कायदेमंडळ व न्यायसंस्थेने कधीतरी एकत्र काम करायला हवे, असे माझे ठाम मत आहे. राज्यसभेत मी याविषयीचे माझे विचार मांडू शकेन.

ही तर न्यायसंस्थेच्या निष्पक्षतेशी तडजोड, सहकारी न्यायाधीशांचीही टीका
नवी दिल्ली : निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर केलेली नियुक्ती स्वीकारण्याच्या माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या निर्णयावर न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. मदन लोकूर या त्यांच्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयावर काम केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी सडकून टीका केली आहे. आधी नामनियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील के.टी. एस. तुलसी यांची मुदत संपल्याने त्या रिक्त जागेवर राष्ट्रपतींनी सोमवारी न्या. गोगोई यांची नियुक्ती केली होती.
न्या. जोसेफ व न्या. लोकूर हे न्या. गोगोई यांचे सहकारी होते एवढेच नव्हे तर तेव्हाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्या विरोधात जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व नि:ष्पक्षता धोक्यात येत आसल्याचे देशवासियांना सांगणाऱ्या चार न्यायाधीशांमध्येही न्या. गोगेई एक होते. न्या. लोकूर व न्या. जोसेफ यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद न स्वीकारण्याचे आधीच जाहीर केले होते. चौथे न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांनीहीनिवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारलेले नाही.

आश्चर्य वाटते
न्यायसंस्थेच्या नि:ष्पक्षतेसाठी आमच्यासोबत नैतिक कणखरपणा दाखविणाºया न्या. गोगोई यांनीच राज्यसभेवरील नियुक्ती स्वीकारून न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्य व नि:ष्पक्षतेच्या उदात्त तत्त्वांंशी तडजोड करावी, याचे आश्चर्य वाटते, असे न्या. कुरियन म्हणाले.
ते म्हणाले की, लोकांचा दृढ विश्वास हेच न्यायसंस्थेचे खरे सामर्थ्य आहे. मात्र काही न्यायाधीश पक्षपाती किंवा भविष्यावर नजर ठेवणारे असू शकतात असा समज लोकांमध्ये निर्माण होण्यानेही न्यायसंस्थेचा हा भक्कम पाया खिळखिळा होऊ शकतो.
न्या. लोकूर म्हणाले की, निवृत्तीनंतर न्या. गोगोई यांना कोणते पद मिळते याविषयी तर्क लढविले जात होते. त्यादृष्टीने त्यांची ही नियुक्ती आश्चर्यकारक नाही. पण एवढ्या लवकर हे व्हावे याचे आश्चर्य वाटते.