“VVPATवर चर्चा करायची आहे, भेटीसाठी वेळ द्या”; इंडिया आघाडीचे ECI आयुक्तांना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 3, 2024 09:34 AM2024-01-03T09:34:31+5:302024-01-03T09:37:42+5:30
INDIA Opposition Alliance: इंडिया आघाडीच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पत्र देण्यात आले असून, भेटीची वेळ मागितली आहे.
INDIA Opposition Alliance: एकीकडे आगामी लोकसभा निवडणुकांची तयारी वेग घेत आहे, तर दुसरीकडे राम मंदिर लोकार्पण सोहळा देशभर गाजत आहे. राम मंदिरावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यात व्हीव्हीपॅटसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी तसेच म्हणणे मांडण्यासाठी भेटीची वेळ द्यावी, अशी विनंती करणारे एक पत्र केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना इंडिया आघाडीकडून देण्यात आले आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पत्र लिहिले असून, भेटीची वेळ मागितली आहे. जयराम रमेश यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या वतीने हे पत्र लिहिले आहे. ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घ्यायची असल्याचे रमेश यांनी या पत्रामध्ये म्हटले आहे. तसेच आम्हाला निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील ‘एफएक्यू’ पाहायला सांगितले. ‘लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६१अ’द्वारे ‘ईव्हीएम’ला असणारा कायदेशीर आधार स्पष्ट करून सांगण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सारांश देण्यात आला. २००४ पासूनच्या निवडणुकींच्या निकालाचा तक्ता देण्यात आला. मात्र, आम्हाला बैठकीसाठी किंवा सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले नाही अशी तक्रार जयराम रमेश यांनी केली आहे.
बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाच्या आधारे चर्चा
२० डिसेंबर २०२३ रोजी इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी ‘व्हीव्हीपॅट’च्या वापरासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आणि सूचना करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. आदल्या दिवशी महाआघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाच्या आधारे ही चर्चा करायची आहे. आम्ही आमच्या ठरावाची प्रत सोपवण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण आतापर्यंत आम्हाला यश आलेले नाही, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांकडून ईव्हीएमबाबत असलेल्या शंकांसंबंधी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी निवेदन देण्यात आले होते. आमच्या निवेदनावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी आमच्या कायदेशीर सल्लागारांना स्पष्टीकरण दिले. हे स्पष्टीकरण सरसकट स्वरूपाचे होते, अशी नाराजी रमेश यांनी व्यक्त केली आहे.