नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. विमानतळं, रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण करण्याचे निर्णय मोदी सरकारनं घेतले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्यानं सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. सरकारी कंपन्यांना खासगी हातांमध्ये सोपवण्याची आवश्यकता काय, असे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारले जात आहेत.काँग्रेस नेत्या नगमा यांनी खासगीकरणावरून सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे. 'काँग्रेसनं ७० वर्षांत काही केलेलंच नाही. मग तुम्ही जे विकताय ते काय तुमच्या आजीनं हुंड्यात आणलं होतं का?,' असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. नगमा यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र त्यांचा निशाणा मोदी सरकारवर असल्याचं स्पष्ट आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अर्थव्यवस्था संकटात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामुळे कित्येक दिवस देशाच्या अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. सरकारला मिळणारा महसूल आटला. मात्र त्याचवेळी आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. आता देश अनलॉकमधून जात असला, तरी देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नाही. कोरोना संकट येण्यापूर्वीही देशाची अर्थव्यवस्था मंदीसदृश्य स्थितीतूनच जात होती.शेतकरी मुद्द्यावर विरोधक फसणार? सरकार महिनाभर आधीच रब्बीच्या एमएसपीची घोषणा करणारसरकार मिळणारा महसूल कमी झाल्यानं खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. जवळपास १५० गाड्यांचं खासगीकरण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी सरकारनं निविदा मागवल्या आहेत. यानंतर जीएमआर इन्फ्रा आणि अदानी एंटरप्रायजेस सारख्या कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण झाल्यानंतर तिकिटांचे दर ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढतील. देशात रेल्वे तिकिटांचे दर हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा मानला जातो. त्यामुळे याचा फटका सरकारलाही बसू शकतो."लोकशाही देशाला गप्प बसवणं सुरूच, आधी आवाज दाबला आणि आता...", राहुल गांधी संतापले