नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळविण्यासाठी त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी व अन्य कायदेतज्ज्ञ प्रयत्नशील आहेत. या प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची की सुरतच्या सत्र न्यायालयासमोर अपील करायचे यावर गांधी यांच्या वकिलांचा खल सुरू आहे. सत्र न्यायालयाने अपीलावर दिलासा न दिल्यास गुजरात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचाही विचार आहे.
सुरतच्या न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावल्यामुळे राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलासा न दिल्यास त्यांच्यापुढील अडचणी वाढणार आहेत. त्यांच्यावर विविध प्रकरणांत पाटणा, गुवाहाटी, मुंबई, झारखंड, लखनऊ, दिल्ली येथील न्यायालयांत सहाहून अधिक खटले सुरू आहेत. २०१५ पासून सुरू असलेले खटल्यांचा निकाल यावर्षी लागावा यासाठी संबंधित राज्ये प्रयत्नशील आहेत.
८ तुघलक लेन बंगला सोडावा लागण्याची शक्यता
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे ८ तुघलक लेन बंगल्यात राहात असून तो बंगला त्यांनी रिकामा करावा यासाठी केंद्रीय नागरी विकास व गृहनिर्माण मंत्रालय हालचाली करण्याची शक्यता आहे. त्यांनी हा बंगला १५ दिवसांत रिकामा करावा असे त्यांना केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येईल अशी चर्चा आहे.
वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक होणार?
वायनाडमध्ये पाेटनिवडणुकीची शक्यता आहे. विद्यमान लोकसभेची मुदत जून २०२४मध्ये संपणार आहे. लोकसभेची जागा रिक्त झाल्यावर एक वर्षांपेक्षा अधिक काळानंतर सार्वत्रिक निवडणूक होणार असेल तर त्या मतदारसंघात पोटनिवडणुक घेणे अनिवार्य आहे. राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला तरीही त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व आपोआप बहाल होणार नाही.
राहुल गांधींवरील काही प्रमुख खटले
मोदी आडनावाबद्दल जे उद्गार काढले त्याबाबतच त्यांच्यावर पाटणा येथेही खटला भरण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँक गुंतली असल्याचा आरोप केल्याप्रकरणी राहुल गांधी बँकेने त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला.पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी भाजप-रा.स्व. संघ विचारसरणीचा संबंध जोडल्याबद्दल संघाच्या स्वयंसेवकाने राहुल गांधींवर बदनामीचा खटला दाखल केला. महात्मा गांधी यांची हत्या रा.स्व. संघाने केली, असा आरोप केल्यामुळे भिवंडी येथील न्यायालयात खटला दाखल आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना डिसेंबर २०१५ मध्ये जामीन मंजूर झाला आहे.