“मोदी सरकारने बळीराजाला वचने दिली, पण पूर्ण केली नाही”; मल्लिकार्जुन खरगेंची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2024 02:48 PM2024-02-13T14:48:14+5:302024-02-13T14:48:56+5:30
Farmers Delhi Chalo March: शेतकरी आंदोलनाला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे.
Farmers Delhi Chalo March: किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. हजारो शेतकरी त्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक घेऊन दिल्लीच्या वेशीवर धडकले आहेत. केंद्र सरकारने विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. यानंतर आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. यावरून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
शेतकरी दिल्लीतील शंभू सीमेवर येऊन धडकले आहेत. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पुढे जाण्यास मज्जाव केला आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या आहेत. शेकडो शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. दुसऱ्या बाजूला सिंघू सीमेवरही पोलिसांकडून नाकाबंदी करण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडींच्या संदर्भात मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत केंद्रावर निशाणा साधला.
मोदी सरकारने बळीराजाला वचने दिली, पण पूर्ण केली नाही
काटेरी तारा, ड्रोनमधून अश्रुधुराचा मारा, खिळे आणि बंदुका, शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी हुकुमशाही मोदी सरकारने ही सर्व व्यवस्था केली आहे. आंदोलनजीवी आणि परजीवी म्हणून बदनामी केली होती आणि ७५० शेतकऱ्यांचा जीव घेतला होता, याचे स्मरण आहे ना? गेल्या १० वर्षात मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना दिलेली तीन आश्वासने पाळली नाहीत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. स्वामिनाथन अहवालानुसार ५० टक्के MSP ची किंमत आणि अंमलबजावणी करणे आणि MSPचा कायदा करणे. ६२ कोटी शेतकऱ्यांनी आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस पक्ष छत्तीसगडच्या अंबिकापूरमध्ये शेतकरी न्यायासाठी आवाज उठवणार आहे. शेतकरी आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. घाबरणार नाही, झुकणार नाही, अशी पोस्ट मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे.
दरम्यान, किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, कर्जमाफी, गुन्हे मागे घेणे, लखीमपुर खिरी पीडितांना मदत करणे, भूसंपादन कायदा २०१३ ची पुनर्रचना करणे. मागील आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे, अशा मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.