‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीचे सदस्यपद नको; अधीर रंजन चौधरींचे अमित शाहांना पत्र, कारण काय?

One Nation One Election: ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरणार असल्याची टीका अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.

One Nation One Election: केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याच्या एका दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आगामी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली. यातच काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तसे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिल्याचे सांगितले जात आहे. 

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या या समितीवर अंधीर रंजन यांच्याशिवाय अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिज्ञ हरिष साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीचे सदस्यपद नको

देशात लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेची व्यवहार्यता तपासून शिफारसी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर काही तासांतच काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात चौधरी यांनी म्हटले आहे की, या समितीच्या कामकाजासाठी ज्या अटीशर्ती दिल्या आहेत, त्यातून ही समिती नियुक्त करण्यामागील उद्देश साध्य व्हावा, अशी तजवीज केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ही समिती  म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरणार असल्याने मी त्यात सहभागी होऊ शकत नाही, असे अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची केंद्र सरकार तयारी करत आहे. मात्र ही काही एका दिवसातील प्रक्रिया नाही. त्यासाठी किमान पाच घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विरोधक आणि अनेक बिगरभाजप शासित राज्यांची यासाठी परवानगी लागेल, असे म्हटले जात आहे.