'भाजपशासित राज्ये पेपरफुटीची केंद्रे बनली', NEET परीक्षेतील गोंधळावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल

NEET परीक्षेतील गोंधळावरुन काँग्रेस सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत आहे.

Congress on NEET Exam : वैद्यकीय प्रवेशासाठी महत्वाची असणाऱ्या NEET परीक्षेतील गोंधळावरुन काँग्रेस सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत आहे. आता याच मुद्द्यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला. राहुल गांधी म्हणाले, 'भाजप शासित राज्ये पेपर लीकचे केंद्र बनले आहेत, पण पंतप्रधान मोदी या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत.'

NEET परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं।

बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 18, 2024

भाजपशासित राज्ये पेपरफुटीची केंद्रे
राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट केले की, 'NEET परीक्षेतील 24 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे आणि नरेंद्र मोदी नेहमीप्रमाणेच या मुद्द्यावर मौन पाळत आहेत. बिहार, गुजरात आणि हरियाणामधील अटकेवरुन स्पष्टपणे दिसून येते की, परीक्षेत पद्धतशीरपणे संघटित भ्रष्टाचार होत आहे आणि यासाठी भाजप शासित राज्ये पेपरफुटीची केंद्रे बनली आहेत.'

आम्ही संसदेत आवाज उठवू
राहुल पुढे म्हणाले, 'आम्ही आमच्या प्रतिज्ञापत्रात पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर कायदा करुन तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची हमी दिली होती. आता आम्ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडत देशभरातील तरुणांचा आवाज संसदेत पोहोचवणार आणि सरकारवर दबाव टाकून अशी कठोर धोरणे बनवण्यास भाग पाडणार,' असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

दरम्यान, मंगळवारी NEET परीक्षेतील हेराफेरीची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, NEET-UG 2024 ची परीक्षा आयोजित करताना एखाद्याकडून '0.001 टक्के निष्काळजीपणा' असला तरी त्यावर पूर्णपणे कारवाई केली पाहिजे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, आम्हा सर्वांना माहित आहे की, या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी खुप मेहनत घेतली आहे. फसवणूक करुन डॉक्टर होणारा समाजासाठी धोकादायक आहे. खंडपीठाने एनटीएला या प्रकरणी 8 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.