मल्लिकार्जुन खरगेंनी कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले,मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण; नेमकं प्रकरण काय?

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी 'शक्ती'योजनेचा पुनर्विचार करण्याबाबत वक्तव्य केले होते, या विधानावरुन आता काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले.

कर्नाटकमधीलकाँग्रेसच्या सरकारमधील 'शक्ती योजने'बाबत कर्नाटकात गदारोळ सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सरकार या योजनेचा पुनर्विचार करेल कारण अनेक महिलांनी बसचे भाडे भरण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, असं विधान केलं होतं. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षाने काँग्रेसवर आरोप सुरू केले आहेत. दरम्यान, आता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही कर्नाटक राज्य सरकारवर सडकून टीका केली, 'निवडणुकीच्या काळात अशी कोणतीही आश्वासने देऊ नयेत, जी पूर्ण करता येत नाहीत किंवा ती पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यावर आर्थिक बोजा पडतो', असे निर्देश खरगे यांनी दिले.

फटाके फोडण्याच्या स्पर्धेतून लागली भीषण आग, ४ दुकानं खाक, कोट्यवधींचं नुकसान

कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने पाच हमीभाव दिले होते. यामध्ये गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २,००० रुपये, युवा निधी अंतर्गत दोन वर्षांसाठी बेरोजगार पदवीधरांना  १,५०० रुपये आणि अन्न भाग्य योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला प्रति व्यक्ती १० रु. किलोग्राम तांदूळ आणि शक्ती योजनेंतर्गत महिलांसाठी सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास आणि गृह ज्योती योजनेंतर्गत प्रत्येक घराला २०० युनिट मोफत वीजेचा समावेश आहे. पण, आता उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांच्या पुनर्विचार करण्याच्या विधानावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. 

'शक्ती योजना' काय आहे?

'शक्ती योजना' हा राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, याअंतर्गत महिलांना राज्यातील सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या पाच हमी योजनांपैकी ही एक योजना आहे. ११ जून २०२३ रोजी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत हे सुरू करण्यात आले. राज्याने शक्ती योजनेवर १८ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ३११.०७ कोटी महिलांच्या मोफत प्रवासासाठी ७,५०७.३५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

या योजनेंतर्गत महिलांना सरकारी बसमध्ये प्रवास करण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही आणि या योजनेचा उद्देश महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना देणे हा आहे, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या शिक्षण, नोकरी आणि दैनंदिन कामात अधिक मुक्तपणे सहभागी होता येईल. मात्र, 'शक्ती योजने'बाबत विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. विरोधी पक्ष आणि काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की यामुळे सरकारी अर्थसंकल्पावर जास्त भार पडत आहे आणि त्यामुळे सरकारी संसाधनांचा गैरवापर होऊ शकतो.

योजनेवर पुनर्विचार करण्याचा कोणताही हेतू नाही: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी फक्त काही महिला जे बोलतात तेच सांगितले. सरकारी पातळीवर या योजनेचा पुनर्विचार करण्याचा विचार नाही. असा कोणताही हेतू नाही, असा कोणताही प्रस्ताव नाही.” 

बुधवारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी दावा केला होता की, अनेक महिलांनी ट्विट आणि ईमेल करून त्यांना बसमध्ये प्रवास करण्यासाठी पैसे देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती आणि त्यांना प्रवास करायला आवडेल असे सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सुमारे ५ ते १० टक्के महिला म्हणतात की कंडक्टर तिकिटाचे पैसे घेत नाहीत. मी लवकरच परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांच्यासोबत बैठक घेईन आणि यावर चर्चा करेन.

या वादावर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी गुरुवारी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, "मी असे कोणतेही विधान दिलेले नाही, माझ्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला आहे. काही लोक जे श्रीमंत आहेत आणि बसने प्रवास करतात, जसे कर्मचारी, खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी, त्यांनी आम्हाला मेल्स पाठवले आहेत.  मी तुम्हाला त्यांचे ट्विट देखील दाखवू शकतो. त्यांच्या कंपन्या त्यांचा वाहतूक खर्च उचलत आहेत. जसे पंतप्रधान मोदींनी गॅस सबसिडी स्वेच्छेने सोडण्याचा पर्याय दिला होता, मी या संदर्भात विचार करण्यास सांगितले होते.