“खरे बोलणे देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही”; राजद्रोह कलम स्थगितीनंतर राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

सत्य ऐकणे हाच राजधर्म, सत्याला चिरडणे म्हणजे अहंकार आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली: राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरते स्थगित केले आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर आता काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली आहे. सत्य कथन करणे ही देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. 

राहुल गांधी यांनी एक ट्विट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाबाबत दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. गेल्या अनेक काळापासून राहुल गांधी केंद्रातील मोदी सरकारचे निर्णय, धोरणे, नीति यांवर सातत्याने टीका करताना दिसत आहेत. आता राजद्रोहाच्या निर्णयावरूनही राहुल गांधींनी केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे. 

सत्य बोलणे देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही

राहुल गांधींनी एक ट्विट केले असून, खरे बोलणे ही देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही. सत्य कथन करणे देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही, सत्य ऐकणे हाच राजधर्म, सत्याला चिरडणे म्हणजे अहंकार आहे. घाबरू नका, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. 

दरम्यान, राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची  दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिले.