शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
3
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
4
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
5
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
6
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
7
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
8
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
9
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
10
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
11
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
12
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
13
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
14
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
15
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
16
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
17
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
19
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
20
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?

Sedition Law: सुप्रीम कोर्टाच्या ‘त्या’ प्रश्नावर राहुल गांधींनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2021 8:10 PM

Sedition Law: देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही ब्रिटिशांनी केलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द का केला जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसह देशात अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. अनेकविध विषयांवरून सर्वोच्च न्यायालय केंद्रातील मोदी सरकारला फटकारत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही ब्रिटिशांनी केलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द का केला जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. यावर आता काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (congress rahul gandhi says we welcome this observation of the supreme court)

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा केली. यावर राहुल गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. 

ISRO च्या यशाला एलन मस्कची दाद; 'विकास इंजिन'च्या चाचणीनंतर 'तिरंगा' वापरून ट्विट

काय म्हणाले नेमकं राहुल गांधी?

राहुल गांधी यांनी ट्विट करत, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचे स्वागत करतो, असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या माजी मेजर जनरल आणि एडिटरस गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकांवर विचार करण्यास सहमती दर्शवली. या प्रकरणी केंद्राला नोटीस बजावली आहे. 

दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांविरूद्ध वापरलेला इंग्रजांचा कायदा, असे म्हणत देशद्रोह कायदा हा इंग्रजांचा कायदा आहे आणि ब्रिटिशांनी आपले स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी तो वापरला. याचा उपयोग महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांविरूद्ध करण्यात आला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निश्चितच या कायद्याचा गैरवापर थांबवलाच पाहिजे. देशाच्या आणि लोकशाही संस्थांच्या सुरक्षेला थेट इजा झाल्याच्या प्रकरणांमध्येच हे मर्यादित ठेवण्याची गरज आहे, असे मत महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले. 

टॅग्स :Politicsराजकारणseditionदेशद्रोहcongressकाँग्रेसRahul Gandhiराहुल गांधीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार