महाभियोग नाकारल्यास काँग्रेस जाणार कोर्टात!

सभापतींकडे लक्ष : वाजवी वेळेत निर्णय घेणे अपेक्षित

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दिपक मिस्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीवर राज्यसभेच्या सभापतींनी वाजवी वेळेत निर्णय घेईपर्यंत प्रतिक्षा करायची व त्यांनी निर्णय घेण्यास अवाजवी विलंब केला किंवा नोटीस फेटाळली तर त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागायची अशी रणनीती काँग्रेसने आखल्याचे कळते. महाभियोगाचा विषय नेटाने लावून धरायचा आणि तो सतत चर्चेत ठेवायचा, अशी यामागची भूमिका आहे.
काँग्रेससह आठ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांना भेटून ६४ राज्यसभा सदस्यांच्या स्वाक्षरीची महाभियोगाची नोटीस त्यांना दिली होती. एक ज्येष्ठ काँग्रेस नेता म्हणाला की, सभापती हा निर्णय वाजवी वेळेत घेतील, अशी अपेक्षा आहे. वाजवी म्हणजे नेमका किती वेळ याचा काही ठरलेला निकष नसला तरी सभापती हा निर्णय अमर्याद काळ टाळू शकत नाहीत, हे नक्की. त्यामुळे त्यांनी वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याची आम्ही वाट पाहू.

सोमवारी प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता
राज्यसभा सचिवालयाने महाभियोग नोटिशीची प्राथमिक शहानिशा करून सभापतींच्या निर्णयासाठी फाईल तयार करण्याचे काम सुरु केले आहे. राज्यसभा सदस्यांकडून अपेक्षित वर्तनासंबंधीच्या नियमांचे जे हॅण्डबूक तयार केले आहे त्यात कोणाही सदस्याने सभापतींना दिलेल्या नोटिशीवर निर्णय होईपर्यंत त्यास प्रसिद्धी देऊ नये, असे म्हटले आहे. नोटीस देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या नियमाचा भंग केला का, असा मुद्दा काही अधिकाºयांनी उपस्थित केला आहे. मात्र याचा निर्णय सभापतींनीच घ्यायचा आहे. नायडू हैदराबादहून रविवारी राजधानीत आले व त्यांनी काही तज्ज्ञांशी या विषयावर प्राथमिक सल्लामसलत केली.

नैतिक दबावाची पक्षाची व्यूहरचना सरन्यायाधीशांवर नैतिक
दबाब, आणण्याचीही काँग्रेसची व्यूहरचना आहे. याचाच एक भाग म्हणून पूर्वीच्या महाभियोग प्रकरणांचा दाखला देऊन काँग्रेसचे असे म्हणणे आहे की, सभापती किंवा अध्यक्षांनी नोटीस स्वीकारून महाभियोगाची कारवाई सुरु केल्यावर संबंधित न्यायाधीशाने न्यायालयीन ाणि प्रशासकीय कामापासून दूर राहावे, असे संकेत आहेत. सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांनीही त्यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

 

सरन्यायाधीश अविचलित; नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवणार काम

महाभियोगाची नोटीस व त्यावरून होणारी उलट-सुलट चर्चा याने अजिबात विचलित न होता सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा आपले काम नेहमीप्रमाणे सुरु ठेवणार असल्याचे न्यायालयाने२३ एप्रिलपासूनच्या आठवड्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या कामकाजाच्या सूचीवरून दिसते. विविध खंडपीठांपुढील कामांची ही सूची न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने तयार केली असली तरी प्रकरणांचे विषयानुरूप वाटप ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ या नात्याने सरन्यायाधीशांनी केलेले आहे. त्यानुसार तीन किंवा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ म्हणून येत्या आठवड्यात जे महत्त्वाचे विषय सरन्यायाधीशांपुढे सुनावणीसाठी लावले गेले आहेत त्यात ‘आधार’ची वैधता, कथुआ येथील बलात्काराचा खटला काश्मिरबाहेर वर्ग करण्याचा विषय, अयोध्येतील बाबरी मशिद-राम जन्मभूमी वादासंबंधीची अपिले, केरळमधील शबरीमल मंदिरातील ठराविक वयाच्या महिलांना लागू असलेली प्रवेशबंदी आणि समलिंगी लैंगिक संबंधांना मान्यता देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.