आरबीआयची मदत म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात - काँग्रेस

'सरकारकडून स्वत:ला प्रोत्साहन निधी देणे म्हणजेच अर्थव्यवस्था बिकट परस्थितीत असल्याचा हा पुरावा आहे.'

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीपोटी 1.76 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. यावरुन काँग्रेसने केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून हा निधी घेणे म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिकट असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून घेणात येणाऱ्या निधीचा उपयोग कोणत्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे, याबाबत केंद्र सरकार काहीच खुलासा केला नाही, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ट्विट करुन सांगितले की,'सरकारकडून स्वत:ला प्रोत्साहन निधी देणे म्हणजेच अर्थव्यवस्था बिकट परस्थितीत असल्याचा हा पुरावा आहे. सरकार आपल्या स्वत:च्या एक युनिट म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून आहे.' 

याचबरोबर, या निधीचा वापर कोणत्या योजनेसाठी केला जाणार आहे, याबाबत खुलासा करण्यात आली नाही. जर हा निधी प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रात किंवा प्रशासकीय खर्चासाठी होत असेल तर याचा आपल्या सर्वांना त्रास होईल, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. तसेच, हे सरकार स्वत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निधी घेत आहे. तर आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या ऑटो, उत्पादन, लहान-मोठ्या उद्योग क्षेत्रासाठी काय निधी देणार, असा सवालही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. 

दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पर्याप्त भांडवली निधीचे नवे सूत्र स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार पुरेशी भांडवली तरतूद करून शिल्लक राहणारा निधी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2018-19 या वर्षातील 1.76 कोटी रुपये केंद्राला दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना यावरूनच सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणातणी झाली होती. त्यानंतर सूत्र ठरविण्यास माजी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला.