काँग्रेसचा आम आदमी पार्टीला पाठिंबा; केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात एकत्र येणार

बिहारचे सीएम नितीश कुमार यांच्यानंतर आता काँग्रेसही आपला पाठिंबा देणार आहे.

नवी दिल्ली: एकीकडे काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी एकमेकांवर सातत्याने टीका करत असते. पण, आता काँग्रेसने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील उपराज्यपालांना नोकरशहांच्या(ब्यूरोक्रेट्स) बदल्या आणि पोस्टिंगचे सर्व अधिकार देणाऱ्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेस आमपला पाठिंबा देणार आहे. 

बिहार सीएम श्री @NitishKumar जी एवं उपमुख्यमंत्री श्री @yadavtejashwi जी का आज अपने आवास पर आतिथ्य करने का अवसर मिला। दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

नीतीश जी और तेजस्वी जी के सभी दिल्लीवासियों के साथ खड़े होने पर मैं उनका शुक्रिया अदा… pic.twitter.com/xaIZ5ludwA

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 21, 2023

आम आदमी पार्टी या अध्यादेशाविरोधात विरोधी पक्षांची मदत मागत आहे. याआधी रविवारी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्राच्या या अध्यादेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. नितीश कुमार यांनी केंद्राचा हा अध्यादेश 'संविधानविरोधी' असल्याचे म्हटले आहे. केजरीवाल यांची भेट घेतल्यानंतर नितीश कुमार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला दिलेले अधिकार कसे काढून घेतले जाऊ शकतात. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. मी अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा आहे.

Nitish Kumar meets Kharge, Rahul Gandhi amid talks for opposition unity

Read @ANI Story | https://t.co/xRxdlKup7m#NitishKumar#RahulGandhi#MallikarjunKhargepic.twitter.com/gPo9I84uDX

— ANI Digital (@ani_digital) May 22, 2023

विरोधी ऐक्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या नितीशकुमार यांनी रविवारी अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी सोमवारी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतली. या बैठकीला राहुल गांधीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर काँग्रेस पक्ष अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल यांना पाठिंबा देणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. विरोधी एकजुटीच्या दिशेनेही हे सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.

केंद्राने आपले अधिकार वापरून नॅशनल कॅपिटल सर्व्हिस अथॉरिटीची स्थापना केल्यावर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये हे राजकीय वैर वाढले. याद्वारे केंद्राने एक अध्यादेश आणला आहे, ज्यामध्ये दिल्लीच्या उपराज्यपालांना सर्व पोस्टिंग आणि इतर आपत्कालीन बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.