शीलेश शर्मा,
नवी दिल्ली- इशरत जहाँ चकमक प्रकरण आणि मालेगाव स्फोटाच्या मुद्यावर सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसल्यामुळे १८ जुलैपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत मिळाले आहेत. इशरतप्रकरणी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सुधारित प्रतिज्ञापत्राचा वाद उफाळल्यानंतर मोदी सरकारने बी.के. प्रसाद यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणाचा तपास केला असता तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आरोपमुक्त करण्यात आल्याची ठोस माहिती काँग्रेसला अहवालाच्या आधारे मिळाली आहे. चिदंबरम यांनीच प्रतिज्ञापत्रात बदल घडवून आणल्याचा आरोप भाजपने चालविला होता. काँग्रेसने आता हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सरकार खोटे आरोप करीत असून ते सिद्ध न करताच पळ काढत असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सी.पी. जोशी आणि शोभा ओझा यांनी या मुद्याला हवा दिली आहे. काँग्रेसने बुधवारी मालेगाव स्फोटाच्या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरले. मुंबईच्या न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.