काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेमुळे भाजपा सापडला खिंडीत - राहुल गांधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करून जी भीषण स्थिती निर्माण केली ती काँग्रेसला सुधारायची आहे. त्यासाठीच गरिबांच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये जमा करण्याची न्याय योजना आम्ही जाहीर केली आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करून जी भीषण स्थिती निर्माण केली ती काँग्रेसला सुधारायची आहे. त्यासाठीच गरिबांच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये जमा करण्याची न्याय योजना आम्ही जाहीर केली आहे. गरिबी हटविण्यासाठी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या न्याय योजनेमुळे भाजपा पुरता खिंडीत सापडला आहे, असा दावा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राहुल गांधी म्हणाले, देशातील गरिबातील गरीब
२० टक्के कुटुंबांना मदत पुरविणे
व नोटाबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढणे
ही न्याय योजनेची प्रमुख दोन उद्दिष्टे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली नोटाबंदी, अंमलात आणलेला गब्बरसिंग टॅक्स म्हणजेच जीएसटी यामुळे देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. असंघटित क्षेत्राला या निर्णयांचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोदींनी गरिबांनाच लुबाडण्याचे काम केले आहे. त्यांना दिले मात्र काहीही नाही. मोदी यांनी देशातील शेतकरी, लघू व मध्यम उद्योजक यांचे कंबरडे मोडले असून आयाबहिणींच्या बचतीवरही डल्ला मारला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले की, न्याय योजना हा गरिबीवर केलेला अंतिम प्रहार असेल. ३.६ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ शकते हे काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले मत पटणारे नाही. न्याय योजनेचा आराखडा तयार करण्याआधी अनेक अर्थतज्ज्ञांशी काँग्रेसने सल्लासमलत केली होती. खात्री पटल्यानंतरच या योजनेचा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये समावेश करण्याचा विचार पक्का झाला. ही लोकानुनयी योजना नसल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

फक्त उद्योगपतींनाच फायदा
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, मोदींच्या राजवटीत फक्त त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचाच फायदा झाला आहे. काँग्रेस मात्र या देशातील गरिबांच्या कल्याणाची भाषा करत आहे. त्यासाठीच न्याय योजनेची आखणी केली आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास न्याय योजनेची देशभरात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येईल. सर्व लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेत सामावून घेतले जाईल. जीएसटीचा जसा बोजवारा उडाला तसे न्याय योजनेचे होऊ नये याची पुरेपूर दक्षता घेतली जाईल. तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी वेळीच दूर करण्यात येतील.