शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंगने दिवाळीत दाखवली लेकीची पहिली झलक, ठेवलं हे नाव
4
कॅनडा-भारत तणावपूर्ण वातावरणात PM ट्रुडो यांनी दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा, हिंदूंबद्दल म्हणाले...
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
6
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
7
Post Office Time Deposit: पोस्टाच्या ‘या’ स्कीममध्ये पैसे गुंतवलेत? करा फक्त १ काम, मिळेल मूळ रकमेपेक्षा दुप्पट रक्कम
8
'पाणी' चित्रपटाच्या अभूतपूर्व यशानंतर आदिनाथ म. कोठारे करणार 'या' चित्रपटाचं दिग्दर्शन
9
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
10
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
11
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
12
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
13
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
14
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
15
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
16
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
17
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
18
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
19
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
20
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना

संमतीचे रोमँटिक संबंध गुन्हा ठरविण्याचा उद्देश नाही, पॉक्सो कायद्यावर दिल्ली हायकोर्टाचे मत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 15, 2022 9:11 AM

Court: लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे  संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याचा हेतू अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्याचा आहे.  तरुण प्रौढांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा नाही,  असे मत दिल्ली हायकोर्टाने एका मुलाला जामीन देताना व्यक्त   केले आहे. 

- डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे  संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याचा हेतू अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्याचा आहे.  तरुण प्रौढांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा नाही,  असे मत दिल्ली हायकोर्टाने एका मुलाला जामीन देताना व्यक्त   केले आहे. जून २०२१ मध्ये १७ वर्षांच्या मुलीचे तिच्या कुटुंबीयांनी एका पुरुषाशी लग्न केले. परंतु तिला त्याच्यासोबत राहायचे नव्हते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ती  मित्राच्या घरी गेली आणि त्याला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. ती त्याला पंजाबला घेऊन गेली. तिथे त्यांनी लग्न केले. तिच्या वडिलांनी मुलीच्या पतीविरुद्ध अपहरण, बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंदविला.मुलीने यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पालकांकडून संरक्षण मागितले. या गुन्ह्यांत मुलाला डिसेंबर २०२१ मध्ये अटक झाली  आणि तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. हायकोर्टाने चेंबरमध्ये मुलीशी संवाद साधला. तिने न्यायमूर्तींना सांगितले की, तिने  मित्राशी तिच्या इच्छेने लग्न केले आहे. तिच्यावर  कोणीही जबरदस्ती केली नव्हती.  तिला आजही त्याच्यासोबत राहायचे आहे.हायकोर्टाने म्हटले  की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या संमतीला कायदेशीर आधार नसला तरी जामीन देताना प्रेमातून निर्माण झालेल्या संमतीच्या नातेसंबंधाची वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे. मुलीला मुलाशी संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली असे हे प्रकरण नाही. पीडितेच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून  मुलाला  तुरुंगात राहू दिल्यास न्यायाचा विपर्यास होईल. सद्यःपरिस्थितीत मुलाला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे.

पॉक्सो कायदा १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी बनविला आहे. तरुण प्रौढांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा कायद्याचा हेतू कधीही नव्हता.- जसमित सिंह, न्यायमूर्ती, दिल्ली उच्च न्यायालय

यापूर्वीचे निर्णय असे बालकांच्या शोषणाला बळी पडलेल्यांना संरक्षण आणि न्याय देण्यासाठी जो कायदा बनला आहे, तो काही घटकांच्या हातातील गैरवापराचे  साधन बनू शकतो. (२०२१ मध्ये विजयालक्ष्मीविरुद्ध राज्य प्रकरणात मद्रास हायकोर्ट)आरोपी आणि अल्पवयीन पीडित यांच्यातील परस्पर सहमतीचे  शारीरिक संबंध विचारात घेता, जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो. (२०२० मध्ये धर्मेंद्र सिंग विरुद्ध राज्यमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय)

टॅग्स :Courtन्यायालय