नवी दिल्ली : लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या पाच कलमांमध्ये, विशेषत: जी कलमे लोकसभा, विधानसभेचा कालावधी व विसर्जनाशी संबंधित आहेत, त्यांत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हा विचार प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असे मत निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदा व न्याय खात्याला कळविले आहे.लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी अलिकडेच केलेल्या अभिभाषणात देखील या मुद्द्याचा उल्लेख होता.एकाच वेळी या निवडणुका घेता येतील का, याविषयी केंद्रीय कायदा व न्याय खात्याने निवडणुक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. या विचाराला निवडणूक आयोगाने पाठिंबा दर्शविला असता, तरी तो प्रत्यक्षात येण्यातील अडथळेही विषद केले आहेत. कायदा खात्याने याबद्दलचे एक टिपण नुकतेच तयार केले आहे.लोकसभा निवडणुकांबरोबर निवडणुका घेण्यासाठी विधानसभेचा कालावधी वाढविता किंवा कमी करता येऊ शकतो, असे मतसर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी व्यक्त केले होते. संसदेच्या दोन्हीसभागृहांचा कालावधी राज्यघटनेच्या ८३ व्या कलमाद्वारे ठरविण्यातआला आहे. दोन्ही निवडणुकाएकाच वेळी घ्यायच्या असल्यासया कलमात दुरुस्ती करावीलागेल.>राज्यांची संमती आवश्यकराष्ट्रपतींकडून लोकसभा विसर्जित केली जाते ती राज्यघटनेतील ८५ व्या कलमाच्या आधारे. त्याचप्रमाणे विधानसभेचा कालावधी राज्यघटनेच्या १७२ व्या कलमातील तरतुदींनुसार ठरविला गेला आहे.३५६ व १७४ ही कलमे विधानसभा विसर्जित करण्याशी संबंधित आहेत. या पाचही कलमांमध्ये योग्य दुरुस्ती केल्यानंतरच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य होईल. या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करणे आवश्यकच आहेच.परंतु भारतात संघराज्यपद्धती असल्याने एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास या गोष्टीला सर्व राज्यांच्या सरकारांनी संमती देणे आवश्यक आहे असेही केंद्रीय विधी खात्याने तयार केलेल्या टिपणात म्हटले आहे.
एकत्र निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2018 4:27 AM