लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील कोरोना परिस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या साथीला तोंड देण्यासाठी लसीकरण वाढवावे लागेल, असे त्यांनी यात म्हटले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केवळ एकूण संख्या न बघता किती टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण झाले आहे हे बघायला हवे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत लसीकरण वाढवायला हवे. भारतात आतापर्यंत लोकसंख्येच्या छोट्याशा भागाचे लसीकरण झाले आहे. योग्य धोरणासह आम्ही या दिशेने वेगाने पुढे जाऊ शकतो. या साथीविरुद्ध लढण्यासाठी आम्हाला खूप काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मात्र, या प्रयत्नात मोठा भाग हा लसीकरण कार्यक्रम मजबूत करणे हाच असला पाहिजे. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या पत्रात अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, लसीकरणासाठी राज्यांना श्रेणी निश्चित करताना काही सूट मिळायला हवी जेणेकरून ते ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांचे लसीकरण करू शकतील. काही राज्ये शिक्षक, बस, तीनचाकी आणि टॅक्सीचालक, नगर पालिका आणि पंचायतींचे कर्मचारी आणि न्यायालयात जाणारे वकील यांना कोरोना योद्धांच्या यादीत घेऊ इच्छितात. अशावेळी त्यांचे वय ४५ पेक्षा कमी असले तरी त्यांचे लसीकरण व्हायला हवे. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत (सीडब्ल्यूसी) दोन दिवसांपूर्वीच कोरोना साथीविरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांबाबत चर्चा झाली होती. त्यांनी म्हटले आहे की, भारत जगात सर्वांत मोठा लस निर्मिती करणारा देश बनला आहे. या परिस्थितीत सरकारने लस उत्पादकांना निधी आणि अन्य सवलती देऊन त्यांची उत्पादन क्षमता वेगाने वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. माझे असे मत आहे की, अनिवार्य लाइसेंसिंग तरतूद कायद्यात लागू करण्याची ही वेळ आहे. जेणेकरून अनेक कंपन्या लायसन्सनुसार लसींचे उत्पादन करू शकतील. मला आठवते की, एड्सविरुद्ध लढण्यासाठी यापूर्वी असे झाले आहे. इस्रायलचे उदाहरण देताना मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे की, भारतही हे काम वेगाने करू शकतो. ज्या लसींना युरोपीय मेडिकल एजेंसी वा यूएसएफडीए यांसारख्या संस्थांची मंजुरी मिळाली आहे त्या लसींना देशांतर्गत चाचण्यांशिवाय आयात करण्याची परवानगी द्यायला हवी. मला अशी अपेक्षा आहे की, सरकार या सूचनांवर तत्काळ अंमलबजावणी करेल.
लसींची ऑर्डर व पुरवठ्याची माहिती जाहीर कराnमनमोहन सिंग यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, आगामी सहा महिन्यांसाठीच्या लसींच्या डोसची ऑर्डर आणि पुरवठा याबाबत केंद्र सरकारने माहिती सार्वजनिक करावी. जर आम्ही या काळात एका ठराविक लोकसंख्येचे लसीकरण करू इच्छितो तर त्यासाठी पर्याप्त ऑर्डर द्यावी लागेल. जेणेकरून उत्पादक पुरवठ्याच्या कार्यक्रमानुसार काम करू शकेल. nकेंद्र सरकारने हे सांगायला हवे की, लसींचा पुरवठा एका पारदर्शी धोरणानुसार राज्यांना कसा वितरित केला जाईल. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आपत्कालीन गरजांसाठी १० टक्के लसी ठेवू शकते. तथापि, राज्यांना संभाव्य लसींचा स्पष्ट संकेत मिळायला हवा. जेणेकरून राज्ये आपली योजना तयार करू शकतील.