नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घ्यावा. अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. या आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात येणार आहे. सोनीपतचे जिल्हा दंडाधिकारी श्यामलाल पुनिया यांनी चाचणी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मिळत आहे. पुनिया यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आंदोलनात ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अंगात ताप असलेल्या शेतकऱ्यांची एक यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ताप असणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोफत कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. जर एखादी व्यक्ती कोरोना संक्रमित आढळल्यास अशा शेतकऱ्यांना मोफत सोयी-सुविधा आणि उपचार देण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या संकटात आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येत शेतकरी एकत्र जमले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या चिंता वाढली आहे. आंदोलक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोरोना चाचणीसाठी तयार करणं हे देखील प्रशासनासमोर एक मोठं आव्हान आहे.
शेतकऱ्यांना नियमितपणे मास्क उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देतानाच, मास्कचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा, असं आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. तसेच आंदोलनस्थळी जमलेल्या महिलांनाही विशेष सुरक्षा तसेच सुविधा पुरवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला आणि बाल विकास विभागाची एक टीम गठीत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांची चर्चा करताना एक भूमिका घेतात आणि दुसरीकडे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये फूट कशी पाडता येईल, याचेही डावपेच आखतात हे संतापजनक असून गुरुवारी देशभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने निवेदन देण्यात येईल, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
"अमरिंदर सिंग कृषी विधेयकांच्या समितीवर होते, मग तेव्हा रोखलं का नाही?", केजरीवालांचा सवाल
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवरून आमनेसामने आले आहेत. दिल्ली सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे हे शेतकरीविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. यावरून अरविंद केजरीवाल यांनी आता कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना जोरदार उत्तर दिलं आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना कृषी विधेयकं रोखण्यासाठी अनेकदा संधी आली होती. मग त्यावेळी अमरिंदर सिंग यांनी ही विधेयकं का रोखली नाहीत? असा सवाल पंजाबची जनता करत असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच अमरिंदर सिंह हे केंद्र सरकारच्या समितीवर होते. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी समितीमध्ये असताना त्यावेळी या काळ्या कायद्यांना विरोध का केला नाही. त्यांनी तेव्हा ती का रोखली नाहीत? असं देखील म्हटलं आहे.