शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

Corona Vaccination: लसीकरण धोरणात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये; केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र सादर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 10, 2021 7:24 PM

Corona Vaccination: यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देलसीकरण धोरणात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नयेनिर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच धोरण

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस नवीन उच्चांक गाठत असून, कोरोनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढताना पाहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कोरोना लस यांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. देशातील बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. (centre govt says to sc that no judicial interference needed in corona vaccination policy)

ऑक्सिजनची कमतरता, पुरवठा आणि व्यवस्थापन यांवरून सर्वोच्च न्यायालयासह देशभरातील उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण योग्य आहे. ते तज्ज्ञांनी विचार विनिमय करुन तयार केले आहे. त्यात दुरुस्तीसाठी फारसा वाव नाही. तरी केंद्राच्या लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

ममता दीदींना पराभूत करणारे सुवेंदू अधिकारी आता विरोधी पक्षनेते; भाजपची मोठी भेट

निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा 

कार्यकारी मंडळालाही काही अधिकार घटनेने दिले आहेत. त्यांच्या कामकाजावर आणि निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांच्या विनंतीनंतर १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आणि केंद्राने त्यानुसार लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांसाठी सवलतीचे दर आकारण्याची सूचना केली. देशातल्या सर्व राज्यासाठी ही लस एकाच किमतीत वितरीत करण्यात यावी, असेही निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे. 

“प्रवीण दरेकरांना महाराष्ट्र द्वेषाने पछाडलंय, भाजप नेत्यांकडूनच PM मोदींचा अपमान” 

तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच धोरण

सध्या देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी वय वर्षे १८ ते ४४ आणि वय वर्षे ४५ च्या पुढे असे दोन गट आहेत. हे दोन गट या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच निश्चित करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जागतिक पातळीवरील संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवर लढत असताना न्यायव्यवस्थेने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्राने नमूद केले आहे. 

“मोदी सरकारने आपले काम योग्य पद्धतीने केले असते, तर ही वेळच आली नसती”

दरम्यान, न्या. डी. वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे केंद्राच्या लसीकरण धोरणाची सुनावणी सुरू असताना, वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या किमती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत होती आणि या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. 

टॅग्स :Corona vaccineकोरोनाची लसcorona virusकोरोना वायरस बातम्याCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय