नवी दिल्ली : एकाहून अधिक व्याधीने ग्रस्त व ६० वर्षांहून अधिक वय असलेले नागरिक, आरोग्यसेवक व अन्य कोरोना योद्ध्यांना जानेवारीपासून बूस्टर डोस देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. ओमायक्रॉन किंवा कोरोनाच्या अन्य विषाणूंच्या संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी बूस्टर डोस आवश्यक आहे असे भारत, अमेरिका, इंग्लंडसहित अनेक देशांचे मत आहे.
डोसमुळे रोगाविरुद्ध लढण्याकरिता प्रतिकारशक्ती वाढते. असे बूस्टर डोस पोलिओ, रेबिज, हेपटायटिस, कॉमन फ्लू अशा आजारांवर देण्यात येतात. कोरोनावरील प्रतिबंधक लस विकसित केल्याच्या घटनेस एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. कोरोना संसर्गामुळे प्रकृती चिंताजनक बनण्याचा धोका तसेच मृत्यूचे प्रमाण लस दिल्याने कमी करता येते असे आतापर्यंतच्या अभ्यासात दिसून आले आहे.
यूएस सेंटर फॉर डीसिज कंट्रोल या संस्थेने सांगितले की, लस दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या अँटीबाॅडीज सहा ते नऊ महिन्यांपर्यंत टिकतात. बूस्टर डोसमुळे अँटीबॉडीज टिकून राहाण्याचा कालावधी आणखी वाढविता येतो. प्रौढ व्यक्तींनाच बूस्टर डोस द्यावा, असे पाश्चिमात्य देशांचे मत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना संसर्गापासून सर्वाधिक धोका असल्याने त्यांना हा डोस देण्यात यावा असे त्या देशांतील शास्त्रज्ञांना वाटते.
सिनोव्हॅक, भारत बायोटेकने निष्क्रिय विषाणूपासून बनविलेली कोरोना प्रतिबंधक लस ज्यांनी घेतली आहे, त्यांना बूस्टर डोस देण्यात यावा, असे मत जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केले होते. आरोग्यसेवक व इतर कोरोना योद्ध्यांनाही असा डोस अत्यावश्यक असल्याचे संशोधकांचे मत आहे.
काही प्रमाणात मिळते संरक्षण बूस्टर डोसमुळे संसर्गाला संपूर्ण प्रतिबंध होतो असा एकही पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्याने संबंधित व्यक्तीला संसर्गापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. बूस्टर डोसमुळे या संरक्षणाचा कालावधी वाढतो. भारतामध्ये कोरोना लसीचा दुसरा डोस घेतल्यानंतर नऊ महिन्यांनी बूस्टर डोस दिला जावा, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला. विविध देशांमध्ये हा कालावधी वेगवेगळा आहे.