हरीश गुप्तानवी दिल्ली : १८ वर्षांपुढील व्यक्तींना लस सरकारी आरोग्य केंद्रांत द्यायची की सरकारी रुग्णालयांत की अन्यत्र कुठे, याचा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य सर्व राज्यांना देण्यात आले असून केंद्र सरकारने कोणत्याही पूर्वअटी घातलेल्या नाहीत. परंतु ४५ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचे केंद्राचे धोरण यापुढेही सुरू राहील, अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी मांडली.
लसीकरणाचा तिसरा टप्पा १ मेपासून सुरू होत आहे. या टप्प्यात १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांना लस घेता येणार असून राज्यांनाही लसीकरणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याशी संवाद साधला. आरोग्यमंत्री म्हणाले की, ‘४५ वर्षांहून कमी वय असलेल्या नागरिकांना खासगी लसीकरण केंद्रांमध्येच लस घेता येईल, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले असल्याचे वृत्त पूर्णत: खोडसाळपणाचे आहे. ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या नागरिकांना कोविन पोर्टलवर नोंदणी करून खासगी रुग्णालयांत लस घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
ज्यांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्ती खासगी लसीकरण केंद्रातूनच लस घेण्यासाठी पात्र असतील, अशी सक्ती केंद्राने कोणालाही केलेली नाही. हा केंद्र सरकारविरोधातील अपप्रचार आहे. - डॉ. हर्ष वर्धन, केंद्रीय आरोग्यमंत्री