Corona virus : सरकारचा 'तो' निर्णय असंवेदनशील, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी राहुल गांधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 25, 2020 07:45 AM2020-04-25T07:45:20+5:302020-04-25T07:45:58+5:30
केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचारी आणि पेन्शन लाभार्थींना सद्यस्थितीतील वेतनानुसार पगार मिळेल. पण, पुढील दीड वर्षापर्यंत महागाई भत्त्यामध्ये कुठलीही वाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे
मुंबई - केंद्र सरकारच्या सर्वच कर्मचारी आणि निवृत्ती पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या पगारात जुलै २०२१ पर्यंत कुठलीही वाढ होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. १ जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ पर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतनात वाढ मिळणार नाही. म्हणजेच, जवळपास दीड वर्षे या सरकारी लाभधारकांना अधिकचा भत्ता आणि पैसे मिळणार नाहीत. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राचा हा नियम लागू असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विरोध केला आहे. तसेच, कोरोनाच्या लढाईत लढणाऱ्या कर्माचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करणे, हा असंवेदनशील निर्णय असल्याचेही राहुल यांनी म्हटलंय.
केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचारी आणि पेन्शन लाभार्थींना सद्यस्थितीतील वेतनानुसार पगार मिळेल. पण, पुढील दीड वर्षापर्यंत महागाई भत्त्यामध्ये कुठलीही वाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. देशात गेल्या महिनाभरापासून लॉकडाऊन सुरू असून ३ मे पर्यंत हा लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. कोरोनाच्या या संकटाचा परिणाम देशातील सर्वच घटकांवर झाला आहे. अगदी कामगार, मजूरांपासून ते देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक आणि अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत देशातील नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले होते. त्यासाठी, पीएम केअर फंडात निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी केली होती. शासन स्तरावरही कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळेच सरकार परिस्थितीनुरूप निर्णय घेत आहे. त्यातून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महाभाई भत्त्यात कुठलीही वाढ होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी यास विरोध केलाय.
लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।https://t.co/LTGPf53VsA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 24, 2020
राहुल यांनी आपल्या ट्विटवरुन मोदी सरकारच्या या निर्णयाला असंवेदनशील असे म्हटलंय. लाखो कोटींची बुलेटट्रेन योजना आणि केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण योजना बंद करायला हवी होती. मात्र, सरकारने, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत योगदान देणाऱ्या, जनतेची सेवा करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या, पेन्शनधारकांच्या आणि जवानांच्या महागाई भत्त्यात कपात केली आहे. या सर्वांचा महागाई भत्ता कपात करणे हा असंवेदनशील निर्णय आहे, असे म्हणत राहुल यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले.
दरम्यान, केंद्र सराकरकडून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वर्षातून दोनवेळेस महामाई भत्ता वाढ होऊन मिळतो. बाजारातील जीवनावश्यक किंमतीतील वाढ लक्षात घेऊन हा महाभाई भत्ता देण्यात येतो. मात्र, सध्या देशात कोरोनामुळे जी आर्थिक स्थिती उद्भवली आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील १.५ वर्षांपर्यंत महाभाई भत्त्याच्या रुपाने होणारी कुठलिही पगारवाढ मिळणार नाही. दरम्यान, जुलै २०२१ पासून पुढे हा महाभाई भत्ता सुरु केल्यानंतर, यापूर्वीचा कुठलाही फरक (एरिअर्स) मिळणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.