नवी दिल्ली – देशात ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. त्याचसोबत गरीबांसाठी दिलासादायक योजनाही बनवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार पुढील ३ महिने ८० कोटी गरीबांना प्रत्येक महिन्याकाठी ५ किलो धान्य मोफत देणार आहे. आरोग्य, गृह मंत्रालय आणि भारतीय आरोग्य संशोधन परिषदेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती देण्यात आली.
गृह मंत्रालयाचे प्रवक्त्या पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा नियंत्रणात आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून जवळपास ८० कोटी लोकांना पुढील तीन महिने त्यांच्या पसंतीनुसार ५ किलो गहू अथवा तांदूळ प्रत्येक महिन्याला मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात अतिरिक्त धान्य पुरवठा करण्यात आला आहे. १३ एप्रिल २०२० पर्यंत २२ लाख टनपेक्षा अधिक धान्य एफसीआयमधून काढण्यात आलं आहे. गृह मंत्रालयाची कंट्रोल रुम २४ तास अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंवर लक्ष ठेवणार आहे. गरजू लोकांसाठी हेल्पलाईन सुविधाही सुरु करण्यात आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारनेही कामगारांच्या समस्यांची विशेष काळजी घेण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, कामगार व रोजगार मंत्रालयाने कामगारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेषतः देशभरात २० तक्रार केंद्रे सुरू केली आहेत. ही केंद्रे मुख्य कामगार आयुक्तांच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहेत. हेल्पलाईनची सविस्तर माहिती कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २६ मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. १३ एप्रिलपर्यंत ३२ कोटी लाभार्थ्यांना डीबीटीमार्फत २९ हजार ३५२ कोटी रुपयांची रोख मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत ५ कोटी २९ लाख लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे.
तर बँक खात्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम काढून घेण्यासाठी बँकांचे पुढे असलेल्या गर्दीकडे सरकारचे लक्ष आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी बचत गटांशी संबंधित महिलांची मदत घेतली जात आहे. बँक सखी, पीएम जनधन योजना, पंतप्रधान किसान योजना खाती आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत खात्यात येणारी रक्कम क्षेत्र पातळीवरील स्वयंसेवी सहाय्य गटाच्या महिला, लाभार्थींना बँकेत न जाता मिळतील, या कामात सहकार्य केले जाईल असं आरोग्य विभागाचे प्रवक्ते लव अग्रवाल यांनी सांगितले.
त्याचसोबत देशात कोरोना टेस्ट किटची कमतरता नाही. आमच्याकडे बरीच चाचणी किट आहेत जी पुढील 6 आठवड्यांसाठी चालतील. आमच्याकडे आरटीपीसीआर किट्स देखील आहेत. त्याशिवाय आम्ही सुमारे आरटीपीसीआर ३३ लाख किटसाठी तर ३७ लाख जलद चाचणी किटसाठी ऑर्डर दिल्या आहेत अशी माहिती आयसीएमआरने दिली.