Oxygen Shortage: तुम्हाला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल तर सांगा, केंद्राला जबाबदारी देतो: दिल्ली हायकोर्ट 

Oxygen Shortage: दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारची कानउघडणी केली आहे.

ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालयाचे केजरीवाल सरकारवर ताशेरेअन्यथा केंद्राकडे जबाबदारी सोपवतो - हायकोर्टाची ताकीददिल्ली उच्च न्यायालयाची ५ कंपन्यांना नोटीस

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची परिस्थिती बिकट होत चालल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स, कोरोना लसी यांचा तुडवटा जाणवत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय तसेच देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यातच दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारची कानउघडणी केली असून, तुम्हांला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल, तर तसे सांगा. आम्ही केंद्र सरकारकडे याची जबाबदारी सोपवतो, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. (coronavirus delhi high court slams delhi govt over oxygen shortage and corona situation) 

दिल्लीतील शांती मुकुंद रुग्णालयाने एका याचिकेवर सुनावणीवेळी बाजू मांडली. दिल्ली सरकारने पूर्वीपेक्षा कमी ऑक्सिजन पुरवठा रुग्णालयाला केला. आता त्यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही. त्यामुळे रुग्णांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. ऑक्सिजन सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रुग्णालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली आहे. 

मोफत लसीकरणासाठी BMC च्या एफडी मोडा; शिवसेना खासदाराचे उद्धव ठाकरेंना पत्र

दिल्ली सरकारकडून पूर्ण प्रयत्न

यावर उत्तर देताना दिल्ली सरकारकडून पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. शांती मुकुंद रुग्णालयाला ३ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज होती. मात्र, सरकारने ३.२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, २.६९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्यात आला. त्यामुळे रुग्णालयात मोठे संकट निर्माण झाले. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला प्रश्न विचारत, आताची परिस्थिती काय आहे, रुग्णालयात रुग्णांचे प्राण जात आहेत. यावर सरकार काय करत आहे, अशी थेट विचारणा न्यायालयाने केली. सरकारला आता आम्ही कंटाळलो असून, ऑक्सिजन कुठे आहे, याची माहिती सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आताची स्थिती नॅशनल इमरजन्सी नाही का? लसींच्या किमतीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

अन्यथा केंद्राकडे जबाबदारी सोपवतो

दिल्ली सरकारला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल, तर तसे आम्हाला सांगावे. अन्यथा यासंदर्भातील जबाबदारी केंद्राकडे सोपवतो, असा इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला दिला आहे. दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी दिल्ली सरकारने कंबर कसावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यासह दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ कंपन्यांना ऑक्सिजनसंदर्भात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. 

कोरोनाचा कहर! भारताच्या मदतीला अमेरिकेच्या कंपन्या; ४० सीईओंच्या टास्क फोर्सची स्थापना 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेला नॅशनल प्लान अद्याप न्यायालयाने पाहिलेला नाही. मात्र, तो राज्यांच्या फायद्याचा असेल, असा विश्वास व्यक्त करत हा एक राष्ट्रीय मुद्दा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात दखल देत आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.