शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

Coronavirus: मागणीचा जोर वाढविण्यासाठी द्यावे आर्थिक प्रोत्साहन -अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2020 11:29 PM

लोकांच्या हाती पैसा दिल्यास अर्थव्यवस्था सावरेल

शीलेश शर्मा  

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी भारताने मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लॉकडाऊननंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी समाजातील निम्नस्तरीय घटकांतील ६० टक्के लोकसंख्येच्या हाती पैसाही द्यावा लागेल, असे मत नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत चर्चा करताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा देऊन क्रयशक्ती आणि मागणीचा जोर वाढविण्यासह अनेक उपाय सुचविले. गरिबांना अन्नधान्य मिळावे म्हणून त्यांना तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याची आणि तिमाहीसाठी कर्ज रद्द करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासंदर्भात राहुल गांधी यांनी विचारले असताना बॅनर्जी म्हणाले की, या क्षेत्राला आर्थिक प्रोत्साहनाची गरज आहे, असे अनेकांचे मत आहे. अमेरिका, जपान, युरोप असे करीत आहे. आपण यादृष्टीने निर्णय घेतलेला नाही. आपण अजूनही जीडीपीच्या एक टक्क्याचीच भाषा करीत आहोत. अमेरिका मात्र जीडीपीच्या १० टक्क्यांवर गेली आहे. या क्षेत्रासाठी आणखी खूप करणे जरुरी आहे. कर्जफेड थांबविली आहे. यापेक्षा अधिक काय करता आले असते. खरा मुद्दा मागणी पुनरुज्जीवित करण्याचा आहे. प्रत्येकाच्या हाती पैसा आला पाहिजे. जेणेकरून ते वस्तू खरेदी करतील. परिणामी, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग वस्तूंचे उत्पादन करतील. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी क्रयशक्ती वाढविणे, सोपा मार्ग आहे.

काँग्रेसच्या प्रस्तावित न्याय योजनेच्या माध्यमातून लोकांच्या बँक खात्यात पैसा जमा करण्यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी विचारले असता बॅनर्जी यांनी या योजनेचे समर्थन केले. निम्नस्तरीय घटकांतील ६० लोकसंख्येला पैसा देण्यात काहीच गैर नाही. जनधन खाते असलेल्या लोकांना पैसे मिळतील; परंतु स्थलांतरित मजुरांचे जनधन खाते नसल्याने ते वंचित राहतील.लाभापासून वंचितांना सुविधा मिळावी

  • काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा सरकारचा आधार योजना सुरू करण्यामागचा उद्देश वास्तविकदृष्ट्या सफल झाला नाही.
  • सरकारला आधार योजनेची उपयुक्त मान्य असली तरी रोजगारामुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेल्या गरीब घटकांतील लोक या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. कारण सरकार दरबारी त्यांची दखलच नाही.
  • दरभंगा किंवा माल्दा येथील रहिवासी असलेल्या गरीब कुटुंबांना मनरेगा किंवा सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ अन्य शहरात घ्यायचा असल्यास त्यांना आधार कार्डमार्फत ही सुविधा मिळायला हवी होती. तसे झालेले नाही, असे बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकारEconomyअर्थव्यवस्थाNarendra Modiनरेंद्र मोदीcorona virusकोरोना वायरस बातम्या