नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. यातच देशातील पाच विधानसभा निवडणुका पार पडत आहेत. याची मतमोजणी २ मे रोजी होणार आहे. देशातील कोरोनाचा उद्रेक होण्यासाठी निवडणुका जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले. यानंतर निवडणूक आयोगाने हालचाल करत मतमोजणीच्या संदर्भात नवी नियमावली जाहीर केली. यानंतर आता पुन्हा निवडणूक आयोगाने नवा आदेश काढला आहे. (election commission mandatory for candidates and their agents to show negative rt pcr test reports)
मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेत अनेक नवीन नियम आणि आदेश काढले आहेत. २ मे रोजी जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आणखी एक नवा आदेश काढला आहे. आता मतमोजणी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल किंवा लसीकरण पूर्ण झाल्याचा रिपोर्ट सादर करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे.
१३५ शिक्षकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार? हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगावर ताशेरे
पाच विधानसभा, पोटनिवडणुकांची मतमोजणी
रविवार, २ मे रोजी पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, केरळ आणि पाँडिचेरी या पाच राज्यांमध्ये मतमोजणी आणि विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच काही पोटनिवडणुकांचा निकालही घोषित करण्यात येणार आहे. मतमोजणी केंद्र पूर्णपणे सॅनिटाइझ करणे, तसेच मतमोजणी केंद्रावर गर्दी करण्यास बंदी घातली आहे.
गौतम गंभीर यांना औषधे वाटपाचं लायसन्स दिले आहे का; दिल्ली हायकोर्टाचा सवाल
एक अधिकारी पीपीई कीट घातलेला
मतमोजणी अधिकाऱ्यांची बैठकव्यवस्था अशी असावी की, दोन अधिकाऱ्यांच्या मधे एक अधिकारी पीपीई कीट घातलेला असेल. त्याचबरोबर जिंकणाऱ्या उमेदवारास दोनपेक्षा जास्त व्यक्तींना सोबत आणायला परवानगी नाही, असे निर्देशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यापूर्वीही निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून २ मे रोजी निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी आणली आहे.
दिल्लीत केंद्राचा नवा कायदा लागू; आता नायब राज्यपाल हेच ‘सरकार’
दरम्यान, कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोगच जबाबदार असून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हाच दाखल केला पाहिजे. येत्या २ मे रोजी ५ राज्यांसाठी होणाऱ्या मतमोजणीसाठी काय तयारी केली, त्याचा प्लान सादर करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत, २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता.