नवी दिल्लीः कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून, सरकार जनतेला यापासून वाचवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करत आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारामध्ये हायड्रोक्सीक्लोरिन हे मदतगार ठरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रातल्या मोदी सरकारनं हायड्रोक्सीक्लोरिन औषधाची निर्यात थांबवली आहे. तसेच या औषधाच्या केमिकलपासून बनवलेल्या इतर औषधांच्या निर्यातीवरही बंदी लादण्यात आली आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. केंद्रीय औद्योगिक आणि व्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत कामकाज पाहणारे प्रमुख संचालक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी)कडून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. काही अटींच्या आधारवर या औषधांच्या निर्यातीवर सूट आहे. केंद्र सरकारनं या औषधांच्या निर्यातीवर तीन अटींच्या आधारे सवलत देण्याची तरतूद केली आहे. तीन अटींवर सूट देण्याची तरतूद>>कोणत्या एका विशिष्ट प्रकारच्या निर्यातदाराला आधीच संबंधित युनिटची निर्यात करण्याचं आश्वासन दिलेलं असेल, तसेच अडवान्स लायसन्सच्या दायित्वातून मागणीनुसार त्याची पूर्तता करावी लागणार आहे. >>निर्यातबंदीची अधिसूचना मिळण्याच्या आधी त्याने इरिवोकेबल लेटर ऑफिस क्रेडिट किंवा आयसीएलसी मिळवलेलं असल्यास निर्यातदाराला ही द्यावी लागणार आहेत. >>जर भारत सरकार कोणत्याही देशाला या रसायनांच्या निर्यात करण्यास इच्छूक असल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज नाही.देशात औषधाची चणचण म्हणून लादले निर्बंध गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, आजमितीस या रोगावर कोणतंही औषध किंवा लस सापडलेली नाही. पण हायड्रोक्सीक्लोरिन औषधाचा कोरोनाग्रस्त रुग्णावर चांगला प्रभाव पडत असल्याचंही समोर आलं आहे. त्यातून डॉक्टरांनाही एक आशेचा किरण दिसला आहे. या केमिकलचा तुटवडा भासू नये म्हणून भारतानं या औषधाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
Coronavirus: कोरोनाला थोपवण्यासाठी 'हे' औषध ठरणार निर्णायक; मोदी सरकारनं निर्यातच थांबवली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2020 11:53 AM
केंद्रातल्या मोदी सरकारनं हायड्रोक्सीक्लोरिन औषधाची निर्यात थांबवली आहे. तसेच या औषधाच्या केमिकलपासून बनवलेल्या इतर औषधांच्या निर्यातीवरही बंदी लादण्यात आली आहे.
ठळक मुद्देकोरोनाग्रस्तांच्या उपचारामध्ये हायड्रोक्सीक्लोरिन हे मदतगार ठरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रातल्या मोदी सरकारनं हायड्रोक्सीक्लोरिन औषधाची निर्यात थांबवली आहे. केंद्रीय उद्योगिक आणि व्यावसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत कामकाज पाहणारे प्रमुख संचालक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी)कडून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.