नवी दिल्ली : देशात कोरोना सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत १३८ दिवसांनंतर मोठी घट झाली असून, आता ही संख्या ४.०३ लाख आहे. या संसर्गातून आतापर्यंत ९१ लाखांहून अधिक लोक बरे झाले आहेत. कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर अवघा १.४५ टक्के आहे.केंद्रीय आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी कोरोनाचे ३६,०११ नवे रुग्ण आढळून आले, तर एकूण रुग्णसंख्या ९६,४४,२२२ झाली आहे. या संसर्गाने आणखी ४८२ जण मरण पावले असून बळींचा आकडा १,४०,१८२ झाला आहे. बरे झालेल्यांची संख्या ९१,००,७९२ आहे. २१ जुलैला देशात सक्रिय रुग्णांची संख्या ४,०२,५२९ होती. त्यानंतर १३८ दिवसांनी मोठी घट होऊन सक्रिय रुग्णांची संख्या ४,०३,२४८ झाली. गेल्या सात दिवसांत देशात दर दहा लाख लोकांमागे कोरोना रुग्णांची संख्या १८९ आहे. तसेच दर दहा लाख लोकांमागे कोरोनामुळे फक्त ३ जणांचा मृत्यू झाला. जगभरात कोरोनाचे ६ कोटी ६९ लाख रुग्ण असून त्यातील ४ कोटी ६२ लाख रुग्ण बरे झाले आहेत, तर १५ लाख ३५ हजार जण मरण पावले. अमेरिकेमध्ये गेल्या आठवड्यात दरदिवशी सरासरी १,८०००० कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. या साथीचा अमेरिकेभोवती पडलेला विळखा आणखी घट्ट होण्याची चिन्हे आहेत.
फायझरने लसीच्या आपत्कालीन वापराकरिता केला भारताकडे अर्ज
फायझर-बायोएनटेक या कंपन्यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगीकरिता फायझरकडून भारताच्या औषध नियंत्रकांकडे (डीजीसीआय) अर्ज करण्यात आला आहे. मानवी चाचण्यांच्या तिसऱ्या टप्प्यात ही लस ९५ टक्के परिणामकारक असल्याचे आढळून आले, असा फायझरचा दावा आहे. फायझरने तयार केलेली लस ब्रिटन, बहारिनमधील नागरिकांना दिली जाणार आहे.
कोरोना लसीच्या आपत्कालीन वापराच्या परवानगीसाठी भारताच्या औषध नियंत्रकांकडे अर्ज करणारी फायझर ही पहिली कंपनी ठरली आहे. भारताबाहेर केलेल्या मानवी चाचण्यांच्या निष्कर्षांमुळे औषध नियंत्रकांचे समाधान झाल्यास फायझर कंपनीला लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.
औषध नियंत्रकांकडे केलेल्या अर्जात फायझरने म्हटले आहे की, आमच्या कंपनीने तयार केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या आयातीस व तिची भारतात विक्री करण्यास व वितरणास परवानगी देण्यात यावी. या लसीच्या भारतात मानवी चाचण्या झालेल्या नसल्या तरी औषधे व मानवी चाचण्यांबाबत गेल्या वर्षी बनविण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार लसीच्या आयातीस मंजुरी द्यावी.
हा अर्ज केल्यानंतर त्यावर ९० दिवसांच्या आत औषध नियंत्रकांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.