नवी दिल्ली - जगभरात कोरोनामुळे हाहाकार माजला आहे. जगभरातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही 42 लाखांवर पोहोचली असून लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. भारतासह अनेक देशांनी कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. देशातील लॉकडाऊन 17 मेपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढून हा आकडा आता तब्बल 67 हजारांवर गेला असल्याची माहिती मिळत आहे. याच दरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कोरोनाच्या बहाण्याने श्रमिकांचे शोषण नको असं म्हटलं आहे.
काही राज्यांमध्ये कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर श्रमिकांच्या हितास बाधा आणणारे निर्णय घेतले जात असून कोरोनाच्या बहाण्याने श्रमिकांचे शोषण केले जाऊ नये असं मत राहुल गांधी यांनी मांडलं. सोमवारी (11 मे) ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी ट्विट केलं आहे. 'अनेक राज्यांकडून कामगार कायद्यात दुरुस्ती केली जात आहे. कोरोनाचे संकट गंभीर आहे व आपण सर्व त्याविरोधात लढत आहोत. मात्र कोरोनाच्या आडून कोणी मानवी हक्कांचे उल्लंघन करू नये, तसेच कामगारांची पिळवणूक करून त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करू नये. कामगारांसंबंधी जी मूलभूत तत्त्वे आहेत त्यात कोणालाही तडजोड करता येणार नाही' असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी देखील आर्थिक सुधारणेच्या नावाखाली कामगार, पर्यावरण व जमिनीसंबंधी कायद्यांमध्ये फेरफार करणे अतिशय घातक ठरेल असं म्हटलं आहे. राहुल यांनी याआधीही कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. मोदी सरकारने जनतेपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवण्याची गरज आहे. मात्र सरकार आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यास घाबरत आहे. सरकार जोखीम पत्करण्यास तयार नाही. मात्र ही वेळ जोखीम घेण्याचीच आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते.
आर्थिक पॅकेजची घोषणा केल्यास, पैसा खर्च केल्यास रुपयाची अवस्था गंभीर होईल, अशी भीती मोदी सरकारला वाटते. मात्र सरकारला आता जोखीम स्वीकारावी लागेल. कारण शेवटच्या घटकापर्यंत पैसा पोहोचायला हवा. सरकार जितका जास्त वेळ विचार करेल, तितका आपला वेळ वाया जाईल, असं राहुल गांधींनी म्हटलं होतं. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या पीएम केअर्सचं ऑडिट होण्याची गरज असल्याचं देखील ते म्हणाले होते. पीएम केअर्सचं ऑडिट आवश्यक आहे. पीएम केअर्समधला किती पैसा खर्च झाला आणि त्यात किती पैसा यायला हवा, हे जनतेला कळायला हवं. पीएम केअर्समध्ये जमा होणारा निधी, त्याचा खर्च याबद्दल पारदर्शकता गरजेची असल्याचं म्हटलं होतं.