नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तिसऱ्यांदा देशात लॉकडाऊन लागू केले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये लाखांहून मजूर विविध राज्यात अडकले आहेत.
या मजुरांना आपल्या घरी परतण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नियमावली जारी केली आहे. मात्र, अडकलेल्या या मजूरांकडून घरी जाण्यासाठी भाडे आकारण्यात येत आहे. यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी यावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली असून पंतप्रधान सहाय्यता निधी कोठे गेला, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी यासंर्भात ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, "तुम्ही कोरोना संकटात परदेशात अडकले असता तर तुम्हाला सरकार तुम्हाला फुकटात परत आणेल. मात्र, स्लथांतरीत मजूर कोणत्याही राज्यात अडकला असेल तर त्याला संपूर्ण प्रवास खर्च द्यावा लागेल.(सोशल डिस्टंसिंगच्या खर्चासह). पंतप्रधान सहाय्यता निधी कोठे गेला?"
दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही मजूरांकडून तिकिटासाठी घेणाऱ्या पैशांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेणे लज्जास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांनी ट्विरवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. यावेळी ते म्हणाले, "रेल्वेद्वारे घरी परतणाऱ्या गरीब, असहाय्य मजुरांकडून भाजपा सरकारद्वारे पैसे घेण्याची बातमी लज्जास्पद आहे. भांडवलदारांचे कोट्यवधी रुपये माफ करणारी भाजपा श्रीमंतांच्या सोबत आणि गरीबांच्या विरुद्ध आहे, हे आज उघड झाले. संकटसमयी शोषण सावकार करतात, सरकार नाही."
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता देशात आणखी दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. आता देशात 4 मे पासून 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे. यासंदर्भात गृह मंत्रालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये रेड झोनमध्ये कडक संचारबंदी असेल आणि ग्रीन झोनमध्ये उद्योगधंदे सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, ग्रीन आणि ऑरेंज झोनसाठी काही अटी-शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, रेड झोनमध्ये कडक संचारबंदी असणार आहे. याचबरोबर, लॉकडाऊनच्या अटीशर्थींमध्ये सूट देऊन मजुरांना घरी परतण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर विविध राज्यांची सरकारे आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी काम सुरू केले आहे.