लखनौ : कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट पाहता, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे 6 प्रकारचे भत्ते, सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी एक आदेशही जारी करण्यात आला.
सरकारने आदेश जारी करत, सीसीए (city compensatory allowance), सचिवालय भत्ता, पीडब्ल्यूडीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते, उपअभियंत्यांना मिळणारे भत्ते कायमचे बंद केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे, की सरकारने कर्मचाऱ्यांना धोका दिला आहे. हे सहा प्रकारचे भत्ते बंद केल्याने सरकारची वर्षाला जवळपास 1500 कोटी रुपयांची बचत होईल.
सीसीए (city compensatory allowance) एक लाखपर्यंत अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना दिला जातो. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना शहरांच्या वर्गवारीनुसार, दर महिन्याला 250 ते 900 रुपयांपर्यंत हा भत्ता दिला जातो.
सचिवालय भत्ता. हा सचिवालयात कनिष्ठ स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते विशेष सचिव स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना मिळत होता. याची जास्तीत जास्त मर्यादा 2500 रुपये एवढी होती. सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांशिवाय महसूल परिषदेतील अध्यक्ष आणि सदस्यांना वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील अॅडिशनल रजिस्ट्रारपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळत होता.
यापूर्वी, गेल्या महिन्यातच योगी सरकारने महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना डीए मळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2020पासून जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता मिळणार नाही.
आणखी वाचा - CoronaVirus News : 'आणखी 2 वर्षे हाहाकार माजवणार कोरोना, 'या'मुळे होऊ शकणार नही खात्मा'