शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

coronavirus: कोरोनाच्या फैलावाने चिंता वाढवली, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवी नियमावली जारी केली

By बाळकृष्ण परब | Published: November 25, 2020 4:55 PM

MHA's fresh guidelines : कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देया मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेतनव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहेकोरोनाच्या परिस्थितीच्या आपल्या आकलनाच्या आधारावर राज आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे स्थानिक निर्बंध लागूल करू शकतात

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीसह अन्य काही राज्यांत गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत वाढ झाली असून, वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन रुग्णसंख्येच्या नियंत्रणासाठी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. गृहमंत्रालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे, विविध व्यवहारांवर मर्यादा आणण्याचे, गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी अनिवार्य उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांवर कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबादारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार आहे.केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. याचे मुख्य ध्येय हे कोविड-१९ च्या फैलावाला रोखण्याचे असणार आहे. तसेच काही राज्यात वाढत असलेल्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. 

 

आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की, कोरोनाच्या परिस्थितीच्या आपल्या आकलनाच्या आधारावर राज आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे स्थानिक निर्बंध लागूल करू शकतात. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल.

ज्या शहरांमध्ये साप्ताहिक रुग्णसंख्येचा पॉझिटिव्ह रेट १० टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियोजनबद्ध रीतीने ऑफिस टायमिंग आणि अन्य उपाय लागू करावेत. जेणेकरून अधिक कर्मचारी एकत्र येणार नाहीत आणि सोशल डिस्टंसिगचे पालन सुनिश्चित होईल, असेही गृहमंत्रालयाने सांगितले.