नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सरकारचा कर महसूल कमी होणार असल्याने जीएसटीवर आपत्ती उपकर लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते. मात्र रात्री उशिरा केंद्र सरकारतर्फे याचा इन्कार करण्यात आला. सन २०१८ मध्ये केरळमध्ये आलेल्या महापुरानंतर केरळ सरकारने तेथे आपत्ती उपकर लागू केला होता. त्याचाच लाभ केंद्र सरकार उठविणार असल्याचे समजते.
केंद्राला लॉकडाऊनमुळे करांचे उत्पन्न कमी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर महसुलातील ही तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटीवर आपत्ती उपकर लागू करण्याचा विचार केंद्राकडून सुरू आहे. पाच टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तू वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या जीएसटीवर हा उपकर लागू केला जाणार आहे. याबाबतची घोषणा लवकरच होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र रात्री त्याचा इन्कार करण्यात आला.
जीएसटी कायद्यामध्ये नैसर्गिक वा अन्य आपत्ती आल्यास अशा प्रकारचा आपत्ती उपकर लावण्याची तरतूद आहे. हा उपकर ठराविक कालावधीसाठी लागू राहू शकतो. त्यानुसारच केंद्र सरकारने वरील योजना आखल्याचे समजते. केरळ आणि आसामच्या अर्थमंत्र्यांनी असा उपकर लागू करण्यास स्पष्टपणे विरोध दर्शविला आहे. केंद्राने असा प्रस्ताव मांडल्यास जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत त्याला विरोध केला जाईल असे आसामच्या अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे आसाममध्ये सध्या भाजपचे सरकार आहे.
उद्योगांची स्थितीही वाईट
कोरोनाच्या संकटामुळे देशात लॉक डाऊन सुरू झालेले असून त्यामुळे उद्योगांचे उत्पन्न घटले आहे त्यामुळे काही उद्योगांनी पगार कपात तर काही उद्योगांनी कामगार कपात अशा उपाययोजना करण्यास प्रारंभ केला आहे अशा स्थितीत उद्योगांवर आणखी उपकराचा भार टाकणे योग्य नसल्याचे मत काही उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.