नवी दिल्ली : राज्यांनी कोरोना रुग्णांसाठी असलेल्या रुग्णवाहिकांचे शुल्क सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला परवडतील असे ठेवावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे.
कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढत असून, त्यामुळे त्यांच्यासाठी रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली होती. तिच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.कोरोनाच्या रुग्णांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या रुग्णवाहिकेसाठी अवाच्या सव्वा शुल्क आकारले जाते, असा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
रुग्णवाहिकांच्या महागड्या शुल्काबाबत चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोरोनासंदर्भात केंद्र सरकारने २९ मार्चला आखलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्यामध्ये कोरोनाग्रस्तांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाºया रुग्णवाहिकांसंदर्भातील शुल्काच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. कोरोना रुग्णांसाठी राज्य सरकारांनी पुरेशा रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्यात व त्यांचे शुल्कही खिशाला परवडेल असे ठेवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही राज्ये केंद्राने ठरवून दिलेल्या धोरणातील गोष्टींची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्ण आणखी हतबल होत आहेत.
विशेष रुग्णवाहिका असणे आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांसाठी विशेष रुग्णवाहिका असणे खरेतर आवश्यक आहे. सध्या व्हेंटिलेटर असलेल्या व व्हेंटिलेटरची सुविधा नसलेल्या, अशा दोन प्रकारच्या रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. आरोग्य रक्षणासाठीच्या मूलभूत उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या रुग्णवाहिकांचा वापर राज्य सरकार कोरोना रुग्णांसाठी करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारत अमेरिकेला महिनाभरात मागे टाकणार?
जगात कुठेही नसेल इतक्या अधिक वेगाने कोरोनाचा फैलाव भारतात होत आहे. या साथीचे सर्वाधिक रुग्ण अमेरिकेत असून, त्यानंतर दुसरा क्रमांक भारताचा लागतो. अमेरिका व भारताच्या रुग्णसंख्येत २० लाखांचा फरक आहे. भारतात असेच मोठ्या प्रमाणावर कोरोना रुग्ण यापुढेही सापडत राहिले, तर २० दिवस ते महिनाभरात अमेरिकेला मागे टाकून भारत कोरोना सर्वाधिक रुग्ण असलेला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनेल, अशी भीती वैद्यकीयतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
९,४३,४८० कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू असून, हे प्रमाण एकूण रुग्णांच्या २०.६८ टक्के आहे. सलग दोन दिवस कोरोनाचे ९५ हजारांहून अधिक नवे रुग्ण आढळून आले आहेत.
ऑक्सिजन सिलिंडरच्या वाहतुकीवर लादलेले निर्बंध करा रद्द -केंद्राचे राज्यांना आदेश
एका राज्यातून दुसºया राज्यात वैद्यकीय उपचारांसाठी लागणारे ऑक्सिजन सिलिंडर नेण्यावर कोणतेही निर्बंध लादू नयेत तसेच रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या प्रत्येक कोरोना रुग्णाला ऑक्सिजन सिलिंडर मिळेल हे पाहणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पाळावी, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे.
ऑक्सिजन सिलिंडरची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहतूक करण्यावर काही राज्यांनी विविध कायद्यांच्या आधारे निर्बंध घातले आहेत. तसेच ऑक्सिजन सिलिंडरची निर्मिती करणाऱ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील रुग्णालयांनाच प्राधान्याने हा सिलिंडर पुरवठा करावा, असे राज्य सरकारांकडून सांगण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्याने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, कोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी ऑक्सिजन सिलिंडरचा नियमित व पुरेसा पुरवठा असणे खूप महत्त्वाचे आहे.
उत्पादक पेचात सापडणार?
ऑक्सिजन सिलिंडरच्या प्रमुख उत्पादकांनी इतर राज्यांतील रुग्णालयांनाही या सिलिंडरचा पुरवठा करण्याबाबत करार केले आहेत. त्या रुग्णालयांना नियमित पुरवठा न केल्यास उत्पादकांसमोर कायदेशीर अडचणी उभ्या राहू शकतील याचा राज्यांनी विचार करावा, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.