नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री ८ वाजता देशवासीयांशी संवाद साधणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपतो आहे. मात्र कोरोनाबाधितांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी आज काय बोलणार, कोणती मोठी घोषणा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोरोना संकटातून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. देशात लागू असलेला लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपणार आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेली चर्चा आणि त्या चर्चेचा एकंदर सूर पाहता देशातला लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता आहे. त्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी आज करू शकतात. लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन टप्प्यांपेक्षा चौथा टप्पा वेगळा असेल, अशी चर्चा आहे. यामध्ये राज्य सरकारांना अधिकचे अधिकार मिळू शकतात.
काल पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना सहा तास मॅरेथॉन बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या समस्या आणि लॉकडाऊनबद्दलची मतं मांडली. महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी केली. तर अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केवळ रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोनमधील निर्बंध वाढवण्याचं मत मांडलं.
लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाल्यास आर्थिक व्यवहारांना सवलती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या लागू असलेले बरेचसे नियम बदलतील. याशिवाय राज्यांचे अधिकार वाढवले जाऊ शकतात. चौथ्या टप्प्यातल्या लॉकडाऊनचे नियम ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळू शकतो. या बैठकीत मोदींनी जन ने जग तक ही नवी घोषणा दिली.
या बैठकीत पंतप्रधानांनी राज्यांकडे पुढे नेमकं काय करणार याबद्दलचे आराखडे मागितले. लॉकडाऊन उठवण्यासाठी, आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी आणि ग्रीन-रेड-ऑरेंज झोनशी संबंधित सूचना मोदींनी मागितल्या. झोन निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली. लॉकडाऊनशिवाय पुढे जाणं खूप अवघड असल्याचं मत यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मांडलं.
देशातील लॉकडाऊन आणखी वाढण्याची शक्यता; पण आता बरंच काही बदलणार?आता परिवहन मंत्री अनिल परब यांना सरकार अटक करणार का?; भाजपाचा सवाललॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी आत्मघातकी ठरेल- आनंद महिंद्राचिनी हॅकर्सकडून कोरोनाच्या संशोधनासंबंधी माहिती चोरण्याचा प्रयत्न, अमेरिकेचा गंभीर आरोप