नवी दिल्ली : काेराेनाविरुद्ध लढ्यामध्ये लसीकरण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांना सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन कार्पाेरेट क्षेत्रातील उद्याेजकांनी केली. त्या हाकेला नीती आयाेगानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लसीकरणामध्ये खासगी क्षेत्राला व्यापक भूमिका देऊन सहभागी करण्यात येणार असल्याचे नीती आयाेगाचे सदस्य डाॅ. व्ही. के. पाॅल यांनी स्पष्ट केले.
बेंगळुरू येथे एका कार्यक्रमात विप्राेचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी यांनी लसीकरणामध्ये खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घ्यावे असे आवाहन सरकारला केले हाेते. या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही हजर होत्या. प्रेमजी म्हणाले की सरकारने खासगी क्षेत्राला सहभागी केल्यास ६० दिवसांमध्ये ५० काेटी जणांना लस देण्याची खात्री देऊ. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार काेटी रुपयांची तरतूद केली असून, आणखीही रकमेची सरकारने तयारी ठेवली आहे. प्रतिव्यक्ती ७०० रुपये खर्च अपेक्षित धरून सुमारे ५० काेटी भारतीयांच्या लसीकरणासाठी ही तरतूद आहे.
९६ लाखांहून अधिक चाचण्या
२१ फेब्रुवारी पर्यंत १ कोटी ५६ लाख ७१ हजार २८२चाचण्या झाल्या आहेत. यातील ९६ लाख ८८ हजार १४० चाचण्या या सरकारी प्रयोगशाळा अर्थात लॅबमध्ये झाल्या आहेत. ५९ लाख ८३ हजार १४७ चाचण्या खासगी लॅबमध्ये झाल्या आहेत. सरकारी लॅबमधील एकूण चाचण्यापैकी ८४ लाख ६४ हजार ३३५ चाचण्या निगेटिव्ह आल्या आहेत.
‘सीरम इन्स्टिट्यूटने’ रुग्णालये व खासगी नर्सिंग हाेम्सना ३०० रुपयांमध्ये लस उपलब्ध करून दिल्यास शंभर रुपये अतिरिक्त शुल्क घेऊन प्रतिव्यक्ती ४०० रुपयांमध्ये व्यापक लसीकरण शक्य आहे, - अझीम प्रेमजी, चेअरमन विप्रो लिमिटेड
खासगी क्षेत्राच्या क्षमतेचा वापर करून लसीकरणाची गती वाढविता येईल. काेराेनाच्या सध्या धाेकादायक ठरणाऱ्या नव्या लाटेविरुद्ध लसीकरण, हीच प्रमुख आशा आहे.- आनंद महिंद्र, चेअरमन, महिंद्र ग्रुप
लसीकरण जेवढे वेगाने करू तेवढे चांगले राहील. जगाने व भारताने लसीकरणाचे आव्हान स्वीकारले आहे. आपल्या लाेकांना लवकरात लवकर लस मिळावी, अशी अपेक्षा आहे, - उदय कोटक, एमडी, कोटक महिंद्र बँक
नव्या लाटेविरुद्ध लसीकरण, हीच प्रमुख आशा आहे. सरकारच्या उपक्रमाला औद्याेगिक क्षेत्र पूरक ठरू शकेल. - टी. व्ही. नरेंद्रन, एमडी, टाटा स्टील
लसीकरणाच्या मोहिमेत खासगी क्षेत्राची मदत घेतल्यास ते लवकर पूर्ण होईल आणि रुग्णसंख्या तसेच मृत्यू यांचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे सरकारने हा पर्याय लवकरात लवकर अमलात आणायला हवा. - देवेंद्र दर्डा, व्यवस्थापकीय संचालक, लोकमत समूह