पाटणा - बिहारमधील सारण येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अजबच फरमाण जारी केले आहे. त्यांचे हे फरमान आता सर्वत्र चर्चेचा विषय झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की जो सरकारी कर्मचारी कोरोना लस घेणार नाही, त्याला पुढील आदेशापर्यंत सॅलरी दिली जाणार नाही. डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे, असे या जिलाधिकाऱ्यांचे नाव आहे. त्यांच्या या फरमानाने सर्वच अवाक झाले आहेत.
लशींच्या तुटवड्यामुळे देशात सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे फरमाण कुणालाही समजण्या पलिकडचे आहे. "सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर कोरोना लस टोचून घ्यावी आणि यासंदर्भात कार्यालयाला माहिती द्यावी. तसेच, ज्या लोकांनी कोरना लस घेतलेली नाही, त्यांचे वेतन पुढील आदेशापर्यंत रोखले जाईल," असे या फरमानात म्हणण्यात आले आहे. आता कोरोनावरील उपचारासाठी ‘अँटीबॉडी कॉकटेल’ भारतातही उपलब्ध, एका डोसची किंमत 59,750 रुपये
यावर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की लस जेव्हा उपलब्ध होईल त्याच वेळी ती घेता येईल. जे कर्मचारी 18+ वयोगटात येतात (18 ते 45 वयोगटात) त्यांच्यासाठी लशीचा स्लॉटच मिळत नाहीय. यामुळे त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण झाली आहे.
खरेतर, जिल्हा आपत्ती विभागात काम करणारा एक 40 वर्षीय कार्यालय सहायक प्रकाश कुमार पांडे यांचे 9 मेरोजी कोरोनामुळे निधन झाले. यानंतर, जिलाधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली, की मृत प्रकाश कुमार यांनी कोरोना लस घेतलेली नव्हती. तेव्हा त्यांनी प्रत्येकाला लस घ्यावीच लागेल आणि जे लस घेणार नाही, त्यांचे वेत रोखले जाईल, असे कठोर निर्देश दिले.
सारण जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे हे स्वतः MBBS आहेत. जॉइनिंगनंतर स्वतःला लस टोचून घेतल्यानंतर ते म्हणाले होते, कोरोनापासून बचावासाठी सर्वांनी लस टोचून घ्यायला हवी. मात्र, आता त्यांनी काढलेल्या या आदेशाचा परिणाम जिल्ह्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील दतियाचे जिल्हाधिकारी संजय कुमार यांनीही असाच आदेश काढला होता. यात, जो कर्मचारी लस घेणार नाही. त्याचे मे महिन्याचे वेतर रोखले जाईल, असे म्हणण्यात आले होते.