नवी दिल्ली: गेल्या आठवड्यात सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत पॅकेज'मधील तरतुदी जाहीर केल्या. विविध क्षेत्रांसाठी, विविध घटकांसाठी सीतारामन यांनी काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यानंतर मात्र केंद्र सरकार कोणत्याही मोठ्या घोषणा करणार नसल्याचं अर्थमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं. केंद्राकडून आयकरात सवलत दिली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र सरकार करामध्ये सूट देण्याबद्दलचा कोणताही विचार करत नसल्याचं सीतारामन यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा, सूट देण्याचा विचार नसल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्या 'न्यूज१८' सोबत बोलत होत्या. कोरोना संकटामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कर वसुलीत दिलासा देण्याचा विचार करू शकत नाही, असं सीतारामन यांनी सांगितलं. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाले असून त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. याबद्दलची माहिती स्थानिक कामगार विभागांनी घ्यावी, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नका, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं. मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांचे पगार कापले जात असल्याकडे लक्ष वेधताच याबद्दल राज्यांनी खासगी क्षेत्राशी चर्चा करावी, असं उत्तर सीतारामन यांनी दिलं. अर्थव्यवस्थेचा गाडा ठप्प झाल्यानं गरिबांच्या हाती पैसा जायला हवा. मात्र केंद्र सरकारच्या पॅकेजमुळे गरिबांच्या हातात पैसा गेलेला नाही. त्यावरुन निर्मला सीतारामन यांच्यावर टीका होत आहे. यावर गरिबांच्या, विशेषत: मजुरांच्या हाती पैसे देणं हा एकमेव मार्ग नाही. सरकार कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या विचारात आहे. मात्र याविषयी संसदेत चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.CoronaVirus News: राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री जाणार नाहीत
ऑस्ट्रेलिया म्हणजे अमेरिकेचा कुत्रा; चीनची जीभ घसरली, तणाव वाढणारपश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर 'अम्फान'ची धडक; अनेक घरं जमीनदोस्त'तो' भाग आमचाच! नेपाळकडून नवा नकाशा प्रसिद्ध; भारताच्या ३९५ चौरस किलोमीटर प्रदेशावर दावा